सोल । दक्षिण कोरियामा कुकुरको मासु खान प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । सत्तारुढ दलका नीति प्रमुख यु इउई–दोङले यो घोषणा गरेका हुन् । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार दक्षिण कोरियामा कुकुरको मासु खाने विषयमा विश्वभर लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ । पशु अधिकारवादी संघसंस्थाले पनि यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
पशु कल्याण संस्थानका अनुसार दक्षिण कोरियामा वर्षेनी २० लाख कुकुर मारिने गरेको छ । योसँगै हरेक वर्ष करिब १ लाख टन कुकुरको मासु खपत हुने गरेको छ । अहिले बिस्तारै कुकुर खानेको संख्या घट्दै गएको छ । सरकारले सन् २०२७ सम्ममा कुकुर खान पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले यसै वर्ष विधेयक ल्याउने भएको छ ।नीति प्रमुख दोङले भने– यस ऐनबाट व्यवसायमा घाटा हुने किसान, मासु व्यवसायी र अन्य व्यक्तिलाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नेछ । दर्ता भएका किसान, रेस्टुरेन्ट कर्मचारी र यो मासु बेच्ने अन्यलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।यसअघि पनि दक्षिण कोरियामा धेरै पटक कुकुरको मासु विरोधी विधेयक ल्याइएको छ । तर, यस व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको विरोधका कारण पारित हुन सकेको थिएन । रोयटर्सका अनुसार नयाँ विधेयकमा ३ वर्षको अनुग्रह अवधि र आर्थिक सहायताको प्रावधान थपिएको छ ।दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येओलकी पत्नी प्रथम महिला किम क्योन हेले पनि लामो समयदेखि कुकुरको मासु सेवनको विरोध गर्दै आएकी छन् । राष्ट्रपतिसँगै उनले धेरै आवारा कुकुर पनि पालेका छन् । अर्कोतर्फ पशु अधिकार समूहले यो निर्णयको स्वागत गरेको छ । ह्युमन सोसाइटी इन्टरनेशनलले यो अभियानमा काम गर्नेहरूका लागि यो सपना साकार भएको बताएको छ ।दक्षिण कोरियाली सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशमा करिब ११५० कुकुर फार्म छन् । त्यहाँ लगभग १६०० रेस्टुरेन्टहरू छन् जहाँ कुकुरको मासु दिइन्छ । मासु लिनका लागि ३४ वटा बधशाला छन् भने करिब २१९ कम्पनीले कुकुरको मासु बिक्री गर्ने गरेका छन् ।ग्यालप कोरियन पोलका अनुसार गत वर्ष करिब ६४ प्रतिशत मानिसहरूले कुकुरको मासु खाने विरोध गरेका थिए । २०१५ र २०२२ को बीचमा, यो मासु खानेको संख्यामा लगभग २० प्रतिशत को गिरावट आएको थियो ।ह्युमन सोसाइटी इन्टरनेशनलका अनुसार दक्षिण कोरिया बाहेक चीन, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, लाओस, भियतनाम, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया र भारतको नागाल्याण्डमा पनि कुकुरको मासुको व्यापार हुने गरेको छ । जुलाई ४, २०२० मा, भारतको नागाल्याण्डका मुख्य सचिवले कुकुरको मासुको आयात–निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश जारी गरेका थिए ।