बैशाख १, २०८१ शनिबार Sat Apr 13 2024

दक्षिण कोरियामा कुकुरको मासु व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित



दक्षिण कोरियाको संसद्ले कुकुरको प्रजनन, वध तथा मासु बिक्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको छ । कुकुरको प्रजनन, वध तथा मासु बिक्री गर्ने परम्परागत अभ्यासलाई मुलुकका लागि शर्मनाक भनिएको छ ।

कुकुरको मासु लामो समयदेखि दक्षिण कोरियाली परिकारको हिस्सा रहेको र एक समयमा उक्त व्यापारका लागि प्रत्येक वर्ष १० लाख कुकुर मारिन्थ्यो । यद्यपि ठूलो सङ्ख्यामा कोरियाली मानिसले घरपालुवा जनावरको स्वामित्वलाई अपनाइरहेकाले हालका दिनमा कुकुरको मासुको खपत तीव्ररूपमा घटेको छ ।

युवा, सहरी दक्षिण कोरियालीबीच कुकुरको मासु खान वर्जित छ र सरकारमाथि पशु अधिकारकर्मीहरूका तर्फबाट यो अभ्यासलाई गैरकानूनी घोषणा गर्न दबाब बढिरहेको छ ।

प्रतिबन्धका लागि आधिकारिक समर्थन राष्ट्रपति युन सुक येओलको नेतृत्वमा बढेको छ । उहाँ आफूलाई पशुप्रेमी दाबी गर्नुहुन्छ । राष्ट्रपति युनले कुकुरको मासुको खपतको प्रमुख आलोचक प्रथम महिला किम केओन–हीले आवारा कुकुर र बिराला पाल्नुभएको छ ।

सत्तारूढ र प्रमुख विपक्षी दुवै दलले प्रस्ताव गरेको विधेयक दुई जनाको अनुपस्थितिका साथ २०८–० मतबाट निर्विरोध पारित भएको छ । उक्त विधेयक राष्ट्रपति युनबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेपछि तीन वर्षको छुट अवधिपछि लागु हुनेछ ।

कानूनअन्तर्गत मासुका लागि कुकुरको प्रजनन, बिक्री र काट्नेलाई तीन वर्षसम्मको कारागार वा तीन करोड वन (२३ हजार अमेरिकी डलर) जरिवाना लाग्नेछ ।

“अब ‘कुकुर खाने देश’ का रूपमा आलोचना गर्नुको कुनै औचित्य छैन”, विधेयक प्रस्ताव गर्ने सत्तारूढ पिपुल्स पावर पार्टीका सांसद थाए योङ– होले भन्नुभयो, “सत्तारूढ, विपक्षी दलहरू तथा सरकारले अब पशु अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेबारी लिनुपर्छ ।”

पशु अधिकारकर्मी कार्यकर्ता र केही सांसद विधेयक पारित भएको खुशी मनाउन संसद भवनबाहिर एकत्रित भएका थिए र मानिसहरूले ‘कुकुरको मासुको उपभोगलाई अलविदा’ र ‘कुकुरको मासुमुक्त कोरिया आउँदैछ’ भन्ने पोस्टर लहराउँदै खुशी मनाएका थिए ।

सोलस्थित थिङ्कट्याङ्क वेलफेय अवेरनेस, रिसर्च एन्ड एजुकेसनले जारी गरेको सर्वेक्षणमा दक्षिण कोरियामा १० मध्ये नौ जनाले भविष्यमा कुकुरको मासु नखाने बताएका छन् ।

एक्टिभिस्ट ग्रुप एनिमल लिबरेसन वेभले मङ्गलबारको मतदान विश्वस्तरमा अग्रणी निर्णय थियो भन्दै यसबाट अन्य जनावरको अधिकारको रक्षाका लागि मार्ग प्रशस्त भएको बताएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०८०, बुधबार  ९ : १६ बजे