काठमाडौं । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान मध्ये अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसबाट पछि हटेर सरकारले ४० प्रतिशत रकम तुरुन्त पठाउने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन् ।
‘समानीकरण अनुदानको बाँकी रकम निकासाका लागि यसअघि संघ र महासंघले तय गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु अहिलेलाई स्थगित गरिएको व्यहोरा अवगत गराउँछौं,’ संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन् ।
संघीय प्रणालीमा अन्तरसरकार वित्त हस्तान्तरण तर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान संवैधानिक रुपमा अनिवार्य दायित्व भएको र स्थानीय सरकारका लागि आफ्नो प्राथमिकताका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एक मात्र स्रोत भएकोले बाँकी रहेको रकम पनि सकेसम्म छिटो निकासा गरिनुपर्ने माग जनप्रतिनिधिहरुले गरेका छन् ।
केन्द्र सरकारले वित्तीय समानिकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत रकम कटौती गर्ने निर्णयको विरोधमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबार घेराउ गर्ने कार्यक्रम राखेका थिए ।