सर्लाही । सर्लाहीको मलङ्गवामा दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ को स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयको अबस्था र चुनातीको विषयमा नीतिगत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन भएको छ । सो कार्यक्रमको आयोजना साप नेपालद्धारा गरिएको हो । कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण परियोजना अन्तर्गत गरिएको थियो ।
जातीय उत्थानका लागि सक्रिय संघसंस्थाका प्रमुख र सीमान्तकृत मुसहर समुदायका महिलाहरुलाई एकैठाउँमा राखेर ऐेन कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिएको साप नेपालका प्रादेशिक संयोजक जनक कार्कीले जनाएका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य, संघीय सांसद, प्रदेश साँसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको उपस्थितति रहेको थियो ।
कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्दै दलीत अगुवा तथा मानव अधिकारकर्मी राजु पासवानले दलीत सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बताए थिए । त्यस्तै, उनले दलीत समुदायमा हुने विभेद र हिंसाको घटनामा कमी आउन नसकेको भन्दै दलीतहरु खुलेर न्यायिक प्रक्रियामा आउन नसकेकोमा जोड दिए ।
दलीत अगुवा पचुलाल माझीले नेपालको संविधान र दलीत सशक्तिकरण ऐन २०७६ कार्यान्वयको अबस्था र चुनातीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादबले दलीत समुदायको अधिकारका लागि संविधानमा प्रयाप्त व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि इच्छाशक्ति र पहलकदमी आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम पासवानले दलीत सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वनको लागि मेयर,प्रदेश सांसद र संघीय सांसदले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । दलीत समुदायमा अथाह समस्या रहेको भन्दै व्यवस्था परिवर्तन भएजस्तै दलीत समुदायको अबस्था परिवर्तनका लागि मनै देखि लागि पर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति कौशल किशो सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा प्रदेश सांसद सकुन्तीदेवी राम, प्रदेश सांसद बेची लुङ्गेली, प्रदेश सांसद उपेन्द्र यादव, दलीत विकास समितिका सदस्य रामप्रवेश बैठा, चन्द्रनगर गाँउपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतो, ओरेक नेपालकी जिल्ला संयोजक देवकुमारी महरा, समुदायको तर्फबाट उर्मिला माझी, लक्ष्मी पासवान, सन्जावतिदेवी माझी, मनमादेवी माझी, पतिदेवी माझीलगायतले आआफ्नोमन्तव्य राखेका थिए ।