काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको मर्म र भावना अनुुसार समाजवादको आधार तयार गर्न स्थानीय तहको मु्ख्य जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् । उनले राजधानीमा आयोजित न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
ुसंविधानको प्रस्तावनामा “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ,भनिएको छ । ,प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन्, ‘संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारीसमेत स्थानीय तहकै हो । यसर्थ, संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्नसमेत न्यायिक समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।’
कार्यक्रममा नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट नयाँ संविधान निर्माण भइ परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्धा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपका संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू निर्माण हुने क्रममा रहेको उनले बताए । त्यस्तै कतिपय संघीय कानुनहरूसमेत एकाअर्कासँग बाझिएको परिस्थितिमा त्यसको समाधानका निम्ति केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्ति स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनी अगाडि भन्छन्, ‘नागरिकको मन मस्तिष्कमा सरकार भन्नेवित्तिकै स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपंक्तिमा आउँछ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अंगको सोच्ने तरिका कस्तो छ, सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ । यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्तिसमेत स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्दछ ।’
