काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ३ वर्षअघि दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको शुक्रबारको इजलासले दाहालले दिएको अभिव्यक्तिविरुद्धको रिट दर्ताका लागि आदेश दिएको हो । माघी पर्वका अवसरमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले २०७६ माघ १ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा ‘सामन्ती राजाहरूले १२ हजार जनता मारेका हुन् । मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
‘मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको । साथीहरू, यो सत्य होइन । सत्य के हो भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु,’ ३ वर्षअघिको कार्यक्रममा दाहालले भनेका थिए, ‘तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । मैले सधैं भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रारनराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन ।’
दाहालको यो अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले सर्वोच्चमा अलगअलग रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ताद्वयको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले २०७९ कात्तिक २४ गते दरपिठ गरिदिएको थियो ।
दरपिठविरुद्ध अधिवक्ताद्वय आरण र बुढाथोकीले सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयाँलको इजलासले शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ताद्वयले सर्वोच्चको इजलासमा दिएको निवेदनमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई ‘पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न’ माग गरिएको छ ।