काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी गर्ने निर्णयविरूद्ध रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा गरेकी थिइन् ।
रिटको सुनुवाइ फागनु १२ गतेलाई तोकिएको अदालतले जनाएको छ ।