काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले निर्वाचन आयोगलाई चुनावमा खर्च भएको विवरण नबुझाएको खण्डमा लाग्ने जरिवाना मिनाह गर्न आग्रह गरेको छ ।
२०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारहरुले गरेको खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगले ३० दिनभित्र बकुझाउन आग्रह गरेको थियो । स्थानीय उम्मेदवारहरुले ३० दिनभित्र चुनावमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाए १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना लाग्ने घोषणा गरेको थियो ।
त्यसरी आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाह गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले आग्रह गरेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मनोनयन दर्तादेखि निर्वाचन सम्पन्न भएसम्म उम्मेदवारहरुले गरेको खर्चको विवरण अहिलेसम्म नबुझाएकाले जरिवाना गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय उम्मेदवारहरुले विभिन्न कारणवस खर्चको विवरण बुझाउन ढिलाइ भएपछि आयोगले जरिवाना तिर्न तागेता गरेको थियो । तर, आयोगले तोकेको जरिवाना महिला, दलित, उत्पीडित, अल्पसंख्यक, पीछडा वर्गलगायत सबैले तिर्न सक्ने अवस्था नभएको र तिर्नका लागि आफ्नो घरजेथा नै बेच्नुपर्ने अवस्था भएकाले सो जरिवाना मिनाह गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै आग्रह गरेका छन् ।
पर्याप्त सूचना अभावका कारण एकैचोटी जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचना आएको र आयोगद्वारा सफाइको मौका समेत नदिएको उम्मेदवारहरु बताउँछन् । विशेषगरी महिला, जनजाती, दलित तथा अल्पसंख्यक उम्मेदवारहरुलाई ऐनले तोकेको जरिवाना स्वरुपको रकम जोहो गर्न, घरसम्पक्ति बिक्री गरी सुकुम्बासी हुने अवस्था वा चर्काे ऋणको मारमा पर्ने स्थिति रहेको उम्मेदवारहरु बताउँछन् ।
समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिमा आएको सीमान्तकृत नागरिकलाई जरिवानाले आतंकित बनाएको उम्मेदवारहरु बताउँछन् । त्यसकारण जरिवाना लिइसकेको उम्मेदवारको जरिवाना र्फिता गर्न र लिन बाँकी रहेकाको मिनाह गर्न आयोगलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले आग्रह गरेको जारी विप्तिमा उल्लेख छ ।
