बुद्धिमान परियार
२०७८ साल असार २८ गते नेपालको राजनितिक इतिहासमा एउटा अवस्मणिय घटना घट्यो जुन कहिल्यै विर्सन सकिदैन। जनादेशबाट विजयी प्रधानमन्त्रीलाई परमादेशबाट हटाइयो र नयाँ प्रधामन्त्री तोकियो। यो घटनाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप मात्र गरेन दुईतिहाइ संसदले संविधान संशोधन गर्ने संवैधानिक व्यवश्थालाइ कुल्चँदै अदालतले संविधान संशोधन समेत गर्यो।
यसलाइ लोकतन्त्र विरोधि बहुदलीय व्यवस्था विरोधि र संविधान विरोधि हर्कतको कालो धब्बाको रुपमा लिन सकिन्छ । यस्ता हर्कत गर्ने र गराउने लाइ आगामी मंसिर ४ गते हुनगइरहेको निर्वाचनमा नेपाली जनताले सजाय दिनै पर्दछ साथै यीनी र यीनका पार्टीलाइ पराजय गराउनै पर्छ । अचम्मको कुरा त वामपन्थी सरकारलाइ गिराएर सामन्तवादको नाइके काँग्रेसको हातमा सत्ता सुम्पने चरम अवसरवादी,स्वार्थी प्रचण्ड, माधव नेपाल र चित्रबहादुर केसिको असली स्वरुप देख्दा दुनियाँ छक्क पर्ने नै भयो ।
तर, यीनीहरुमा लाज सरम भने एक रति देखिदैन बरु उल्टै ठूला ठूला डंका गर्दै आफुलाइ खाटि कम्युनिष्ट हुँ क्रान्तिकारी हुँ भनि जनताको आँखामा छारो हाल्ने र कम्युनिष्ट आन्दोलनकै धज्जी उडाउने काम गरिरहेका छन् । अत्यन्त लोकप्रिय जनप्रिय राष्ट्रवादी केपि ओली सरकारलाइ विस्थापित गरि बनेको यो सरकार राष्ट्रको निम्ति,जनताको निम्ति गठन भएको होइन राष्टघाती कदम चाल्न र जनविरोधि काम गर्न बनेको हो ।
यसका जल्वन्त उदाहरणहरु काफी छन् एम. सी. सी. यहि सरकारले पास गर्यो, एस. पी. पी. पास गराउन हरदम कोसिस गर्यो,राष्ट्रघाती नागरिक विधेयक पास गरि छाड्यो, चुच्चे नक्शा गायप गर्यो। शुसासनको कुरै नगरौ सत्तामा गएको हप्ता दिन पनि नवित्तै ललिता निवास प्रकरणमा दोषी ठहरिएका विजय गच्छदारलाइ धरौटीमा छोड्ने काम गर्यो भने स्वयं गठबन्धनका श्रीर्ष नेतालाइ जोगाउने काम गरिरहेको छ विभिन्न हत्याकाण्ड मच्चाएर जेल सजायमा रहेकालाइ पनि जेल मुक्त गराउन अनेकौं कोसिस हरु गरिरहेको छ।
जनताको ढाड सेकिने गरि महंगी बढाएको छ, भ्रष्टचार मौलाएको छ भने भ्रष्टचारीले प्रसय पाएका छन् । विगत र वर्तमानलाइ हेर्दा नेपाली काँग्रेसले महिलाहरु राज्यको उच्च ओहोदामा पुगेको सहन सक्दैन नेपालकै इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायधिस शुशिला कार्कीमाथि महाअभियोग लगायो र अहिले फेरि चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाइ महाअभियोग लगाएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्तलाइ हाका हाकी चुनौति दिने काम गर्यो यति मात्र होइन महाअभियोग लगाएर सातसात महिनासम्म यस सम्बन्धी संसदमा छलफल गराएनन्।
यस्तो कार्य न्यायपालिका माथिको हस्तक्षेप हो । हरेक हिसावले असक्ष र कुकार्यमा लागेको यो सरकारले बजेट निर्माण गर्दा समेत अनाधिकृत मान्छे सामेल गरि करको रेट दरमा व्यपारीहरुलाइ अनुकुल हुने रेट कायम गर्यो। अर्थमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेर यस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गर्न कदापि मिल्दैन यस्ता गैरकानुनी काम गर्ने अर्थमन्त्रीलाइ कानुनी कठघरामा उभ्याइनु पर्दथ्यो तर कुनै नैतिकता नभएको यो कठपुतली गठबन्धन सरकारले नाटकीय ढंगले मन्त्रीमा थमैति गर्यो। यो कार्य निन्दनीय र भत्सर्ना योग्य छ
। पाँच दलीय गठबन्धनधारी यो सरकारको निर्लज्ज व्यवहारले विश्व दुनियाँमा नेपालीहरुको शिर निहुरिने काम भएको छ। यति मात्र होइन केपी ओली सरकारले अघि सारेका राष्ट्रिय गौरभका आयोजनाहरु जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनजीवीकाका सन्दर्भहरु अलपत्र पार्दै गठबन्धनको अनुकुलता र पार्टीगत स्वार्थपूर्तको लागि मात्र सरकारलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसकारण यो पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको राष्ट्रघाती कदम र कुकर्मको कारण आगामी मंसिर ४ गते हुनगइरहेको निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउने सुनिश्चित छ ।