काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गे हुन लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दलहरुका उम्मेदवारको सुराकीका लागि प्रयोग गर्ने भएको छ । आयोगले राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको खर्च तथा आचारसंहिता पालनाको सन्दर्भमा गहन र सुक्ष्म अध्ययन तथा निगरानीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रयोग गर्ने भएको हो ।
आयोगका सह–सचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।
उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे–नगरेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए–नभएको सम्बन्धमा तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्नु पर्ने भएकाले सुरक्षा निकायको सहयोग लिनुपरेको उनको भनाइ रहेको छ ।
यसअघि आयोगले चुनावी आचारसंहिता अनुगमन गर्ने जिल्ला समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई दिने तयारी गरेको थियो । तर यसप्रति राजनीतिक दल र विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका थिए । हाल जिल्ला अनुगमन समितिको संयोजक मुख्य निर्वाचन अधिकृत (न्यायाधीश) रहने व्यवस्था छ ।