काठमाडौँ । डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा एकरूपता गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निर्णय कार्यान्वनयमा आएकोमात्र होइन, शुल्क निर्धारण गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच समन्वय नहुँदा त्यो काम कसले गर्ने भन्ने पनि यकिन भएको छैन।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। सञ्जयकुमार ठाकुरले डेङ्गु परीक्षणमा लिइँदै आएको शुल्कमा एक साताभित्र एकरूपता ल्याउनका लागि समिति बनाइएको जानकारी दिनुभयो। एक साता बितिसक्दा पनि किन शुल्क निर्धारण गरी एकरूपता नभएको रु भन्ने प्रश्नमा उहाँले मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियामक विभाग प्रमुख डा। मदन उपाध्यायको अध्यक्षतामा डेङ्गु परीक्षणका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने समिति बनेको र उक्त समितिले डेङ्गु परीक्षण शुल्क एकरूपता गर्ने जानकारी दिनुभयो। “उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनेको समितिले काम गर्दै होला,” प्रवक्ता ठाकुरले भन्नुभयो, “अध्ययनपछि उक्त समितिले शुल्कमा एकरूपता गर्नेछ।”
तर डेङ्गु परीक्षण शुल्क एकरूपता समितिका संयोजक डा। उपाध्यायले त्यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको बताउनुभयो। गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “मलाई डेङ्गु परीक्षण शुल्कको संयोजक तोकिएको भन्ने थाहै छैन। मलाई समितिको संयोजकको पत्र पनि आएको छैन, कसैले डेङ्गुको शुल्क निर्धारणका लागि जानकारी गराएको छैन। यस विषयमा त मैले बुझ्नैपर्छ।”
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षणमा लिइँदै आएको शुल्कमा एकरूपता गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म शुल्क निर्धारण भने हुन नसकेको जानकारी गराउनुभयो। विभिन्न अस्पताल तथा प्रयोगशालाले आफूखुसी मनपरी शुल्क लिएको भन्ने गुनासो आएकाले मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण गर्ने उहाँले बताउनुभयो। कोभिड–१९ को शुल्कमा एकरूपता गरेजस्तै डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा पनि एकरूपता ल्याउनुपर्छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मान्यता रहेको बताउँदै सहप्रवक्ता अधिकारी भन्नुभयो, “तर हालसम्म शुल्क निर्धारण गरी एकरूपता गर्ने कार्य बाँकी रहेको छ।”
निजी तथा सरकारी अस्पतालले डेङ्गु परीक्षण शुल्क मनपरी लिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत मङ्गलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित विज्ञसहितको टोलीले तीनदेखि एक सातासम्ममा डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त बैठकले सरकारी तथा निजी अस्पताल र प्रयोगशालामा लिइने डेङ्गु शुल्कमा एकरूपता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपालमा डेङ्गुको प्रकोप बढेपछि सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाले मनपरी शुल्क उठाउन थालेका थिए। सरकारी प्रयोगशालामा समेत आठ सय रुपियाँ लिइएपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ।