सम्पत्ति शुद्विकरणका तत्कालिन प्रमुख कृष्णप्रसाद मैनाली र सिआईबी प्रमुख मनोज केसीलाई गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको ठाडो निर्देशनमा ६ ठाउँमा अनुसन्धान गर्न पठाईयो।
सम्पत्ति शुद्वीकरणको टोली केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, दिपक खड्का र गंगा दाहालको निवासमा गयो, प्रमाण संकलन गरयो तर सम्पत्ति शुद्विकरणको मुद्वा नै लगाउने गरि कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेन तर पनि जबर्जस्ती प्रतिवेदन लेख्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मैनाली माथी दबाब दिईरहे तर मैनालीले प्रमाण नपुग्ने बिषयमा लेख्न नसकिने भनेर अडान कसिरहे ।
`मुद्वा लगाउने प्रमाण हिजो भए पनि आज छैन, यदी भएका भए पनि ती सबै जलेर र लुटपाट भईसकेकाले प्रमाण नष्ट भएको अवस्था छ, झुटो प्रतिबेदन बनाएर म मुद्वा हाल्न सक्दिन्,´ मैनालीको तर्क रहयो ।
`जसरी पनि बनाउनु होस्, यीनीहरूलाई समाउन सकिएन भने जेन जी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न,´ भनेर गृह मन्त्री अर्यालले मैनाली माथी दबाब बढाईरहे ।
`ओलीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भईसकेको छ, राष्ट्रियकरण भईसकेको सम्पतिका बारेमा मुद्वा चलाउने कानुन नै छैन, कानुन नै नभए पछि मैले कसरी मुद्वा चलाउने ?´ उनले भन्दै गए ।
`अनि देउवाको बुढानिलकण्ठको जग्गा उनलाई ससुरालीले दिएका हुन्, आरजु आफै एनजिओ र आईएनजियो चलाएर कमाएको र २०६० सालतिर नै एउटा प्रतिबेदन पेश गर्दा र प्रबचन दिएको त्यही बेला पनि २ लाखसम्म फि लिन्थिन, त्यसमाथी उनी रोयल राणा परिवारकी हुन्, खोज्नै परे राणा काल देखि नै खोज्दै आउनु पर्छ, तपाईको हतारो झै मैले तुरून्त प्रतिबेदन बनाएर दिन सकिने देखिएन्,´ उनको तर्क थियो।
उनले अझ अगाडि भने, प्रचण्डको नाममा काठमाडौं उपत्यकामा कुनै सम्पति नै छैन्, कसरी लगाउने ? गंगाको घरमा पैसा त भेटिएको छ तर सबै जलेका छन्, जलेका पैसा यति छ भनेर मैले कसरी प्रमाणित गर्ने ? खरानी भएका पैसाको मूल्य कसरी तोक्ने ? यो गारहो काम छ । दिपक खडका नेता भन्दा ठेकेदार बढी हुन्, उनको घरमा पैुसा हुनु स्वाभाविक हो, मैनालीले तर्क राखिरहे ।
सबैभन्दा उनले जोड गरेको तर्क यो थियो, यीनीहरूको घरमा लुकाईएको करोडौं रकम थियो भने घर जल्नु अघि, तोडफोड र लुटपाट हुनु अघिको अवस्था भएरेड´ हानेर प्रमाण पुरयाउन सकिन्थ्यो तर डढेर खरानी भएको पैसा यति थियो भनेर कसरी हचुवाका भरमा प्रतिबेदन बनाउने ? यो तर्क संगत र न्यायसंगत हुदैन्।´
तर पनि जग्गा र घर निर्माणका आर्थिक स्रोतहरू खोजी गर्नु भनेर अर्यालले मैनाली माथी थप दबाब बढाए।
मैनालीले यसमा पनि भने, `मालपोत कार्यालयहरू जलेका छन्, मालपोत कार्यालयले प्रमाण नदिएसम्म रातारात कुन आधारमा मैले तपाईलाई प्रतिबेदन बुझाउनु ? पहिला मालपोत कार्यालय खुलुन, प्रमाण संकलन गरौं अनि प्रतिबेदन तयार गरेर मुद्वा चलाउला तर अलिकति समय लाग्छ तर बैंकमा भएको पैसा भने खोज्न सकिन्छ, सबै भन्दा पहिला गर्न सकिने यो काम चाहिँ हुन सक्छ ।´
मैनालीको तर्क सुने पछि गृहमन्त्री थोरै भए पनि कन्भिन्स भए पनि अर्याल माथी बालेनको दबाब निरन्तर थियो। बालेनको आदेशमा मैनाली माथी गृहमन्त्री अर्यालले निरन्तर दबाब बढाई नै रहे, परिणाम त्यसको प्रेसर मैनाली माथी परिरहयो।
मैनालीको तर्कसँग कन्भिन्स भए पनि बालेनको आदेशमा गृहमन्त्री भएका अर्यालले सिआईबी प्रमुख मनोज केसीबाट अर्को गोटी चलाउन सुरू गरे ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर भए पनि कम्तिमा आरजु राणालाई पक्राउ गरेर थुन्ने, त्यसपछि आरजुका भाई भूषण राणाको जावालाखेलस्थित घरमा छापा हान्न लगाईयो तर कुनै प्रमाण फेला पार्न नसकी सिआईवी टोली रित्तै फर्कियो।
त्यसपछि देउवाको सासू प्रतिभा राणाको निवासमा छापा हान्न लगाईयो, त्यहाँवाट पनि कारबाही नै गर्ने मिल्ने गरि कुनै प्रमाण फेला पार्न नसके पछि सिआईबी टोली रित्तै फर्कियो ।
केपी ओलीको बसिरहेको `गुन्डुको घरदाता´ माथी पनि सम्पत्ति शुद्वीकरण लगाउने भनियो, त्यहाँ पनि प्रमाण नपुग्ने देखिए पछि रोकियो ।
अझ, प्रचण्डको घरबेटी शारदा अधिकारी माथी पनि सम्पति शुद्विकरण लगाउने छलफल भयो तर देउवाको सालो र उनको सासुआमाको पुगेर प्रमाण फेला नपारेको सिआईबी टोली ओली र प्रचण्डको घरबेटीसम्म जान आँट गरेको अवस्था छैन् ।
कतैवाट तत्कालै प्रमाण नपुग्ने र लामो समयसम्म अनुसन्धान गर्नु पर्ने भयो भन्ने सन्देश गृहमन्त्री अर्यालले सुनाए पछि छानी छानी नेताहरू पक्राउ गर्ने बालेनको योजना यतिखेर सबै तुहिएको अवस्था छ।
त्यसपछि बालेनको निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्विकरणका मैनालीलाई हटाएर गजेन्द्र ठाकुरलाई जिम्मा दिईएको छ । ठाकुरलाई प्रस्ट भनिएको छ कि `यी सहित राजनीतिक दलका अन्य नेताहरूलाई जसरी पनि सम्पत्ति शुद्विकरणको मुद्वा चलाउन मिल्ने गरी प्रतिबेदन बनाउने र पक्राउ गरेर थुन्ने ।´
उनीहरू माथी कम्तिमा सम्पत्ति शुद्विकरणको मुद्वा चलाएर थुन्न बालेन र गृहमन्त्रीले किन निकै बलजफ्ति गरिरहेका छन ? यो भित्रको डरलाग्दो कथा छ ।
*** *** ****
त्यो हो, बालेनले रोजेका ती नेताहरूलाई फागुन २१ को चुनाव लडन कुनै पनि हालतमा नदिने । म त बिशवस्त छु, फागुन २१ मा चुनाव हुँदै हुन्न्।
तर पनि बालेनले भनेका नेताहरूलाई चुनावमा भाग लिन दिईन्न, पहिलो त गौरीबहादुर कार्कीको आयोग प्रयोग गरेर अभियुक्त बजाईने, दोस्रो फौजदारी अभियोग लगाएर अभियुक्त बनाउजे, तेस्रो कल्याणकुमार श्रेष्ठमार्फत सर्वोच्च अदालत प्रयोग गर्ने, तीन उपायवाटपनि सम्भव नभएमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि फागुन २१ को चुनावमा केही नेताहरूलाई उम्मेद्वार नै हुन नदिने योजना अनुसार पुर्व तयारी गरि सकिएको छ।
सुशिला कार्की क्याबिनेटका सबै मन्त्रीका बारेमा भन्दिन् तर कुलमान र अर्याल ठुला दलका नेतालाई थुनेर चुनावमा गराउने सर्तमा प्रम र मन्त्री भएका हुन्। यसका लागि यी तीनैजनाको प्रयास अहिले पनि जारी छ ।
तर, मैले सुने अनुसार बालेनको अत्याधिक प्रेसर दिन थाले पछि कार्की पछिल्लो समय भने निकै झोक्किएकी छिन, मुख्य कारण हो सुदन गुरूङको गैर कानुनी क्रियाकलाप, बालेनको खास मान्छे सुदन गुरूङसँग सुशिला कार्की `ईरिटेड´ भएकी छिन् । नियोजित नै सही, अलि अलि कार्की ईमानमा बस्छिन्। हेरौं, समयले के के पर्दाफास गर्छ ? प्रतीक्षा गरौं ।
लेखक : पत्रकार प्रकाश तिमिल्सिना
