काठमाडौं । संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको न्यायिक अधिकार प्युठान जिल्लाको प्यूठान नगरपालिकाले प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका ८५ विवादमध्ये ६१ वटा मेलमिलापमार्फत समाधान गरिएको नगर उप-प्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक देवेन्द्र बर्माले पालिकासमयलाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार, न्यायिक निरूपणका लागि तोकिएका २३ र मेलमिलापका लागि तोकिएका ६२ विवादमध्ये ६१ मेलमिलापमै टुंगिएको हो।
नगरप्रमुख विष्णु बहादुर योगीले प्यूठानको न्यायिक अभ्यास देशभरका स्थानीय सरकारका लागि नमुना भएको बताए।
नगरपालिकाका अनुसार ४० प्रतिशत विवाद घरेलु हिंसा तथा वैवाहिक समस्या सम्बन्धी छन्, जसमा २०–२५ वर्ष उमेर समूह प्रभावित देखिएको छ। यसलाई बालविवाहसँग जोडिएको कारण मानिँदै आएको छ।
मेलमिलापकर्तालाई प्रति सत्र एक हजार रुपैयाँ खाजा खर्च र समाधानपछि थप प्रोत्साहनस्वरूप एक हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने संशोधित कार्यविधिले समितिको काम अझ प्रभावकारी बनेको उपप्रमुख वर्माले जानकारी गराउनुभयो ।
