काठमाडौं । बिज्ञाप बोर्डले ल्याउन थालेको सरकारी बिज्ञापन एकद्वार नीतिको राष्ट्रिय बिज्ञापन संघ (नान) ले बिरोध गरेको छ । उक्त नीतिको राष्ट्रिय बिज्ञापन संघले विरोधपत्र जारी गरेको हो । संघका अध्यक्ष धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित उक्त बिरोध पत्रमा सरकारले बिज्ञापन बोर्डमार्फत सैयौं बिज्ञापन एजेन्सी र त्यसमा काम गर्ने हजारौं श्रमिकको रोजिरोटी खोस्न थालेको आरोप लगाइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिज्ञापन नियमन गर्ने ऐन ९२०७६० को बिज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली ९२०७७० मा बिज्ञापन नियमावलीको पहिलो संशोधन २०८० अगाडि बढाउन लागेको भन्दै संघको एक टोलिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सोमबार बिरोध पत्र समेत दर्ता गराएको छ ।
बोर्डले बिज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने आम एजेन्सीहरुको क्षाता संगठन राष्ट्रिय बिज्ञापन संघसंग कुनै छलफल नै नगरी एक तर्फी एकद्वार नीति कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै त्यो आम बिज्ञापन एजेन्सीको मर्म बिपरीत भएकाले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।
स्वतन्त्र एवं खुल्ला प्रतिशप्रर्धा मार्फत सेवा खरिद गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै एकतर्फी एकद्वार नीति लागु गर्न अगाडि बढे सडक आन्दोलन सहित कानुनी उपचार जाने समेत राष्ट्रिय बिज्ञापन संघले चेतावनी दिएको छ ।
लोककल्याणकारी तथा समानुपातिक बिज्ञापन बितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा बिज्ञापन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाएका रुपमा स्थापित बिज्ञापन बोर्डमा केहि व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिन थालेको एजेन्सीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सरकारी निकाय बिज्ञापन बोर्डले आफै बिज्ञापन व्यवसायको रोजिरोटी खोस्ने गरी व्यापार गर्न खोजिनुले तानाशाही र निरंकुश तन्त्रको झल्को दिएको भन्दै त्यो नागरिकको स्वतन्त्र व्यवसायीक सेवा गर्ने अधिकार कुन्ठित गर्नु सरह भएको टिप्पनी गरिएको छ ।
उता बिज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्षमण हुमागाईंले सरकारी बिज्ञापनको भुक्तानी एकद्वार नीति नभई बिज्ञापन बोर्ड मार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने ऐन ल्याउन लागिएको जनाएका छन् । यसले आम बिज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने अध्यक्ष हुमागाईंले बताएका छन् ।
