काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अपेक्षाकृत प्रतिफल दिननसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्क्योल गरेको छ।
सरकारको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १३ अर्ब दुई करोड खर्च भइसके पनि यो रकम उत्पादकत्व क्षेत्रमा खर्च नभएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको यस्तो यस्तो निकर्ष निकालेको हो । सरकारले विश्व ब्यांकसँग ऋण लिएर उक्त महत्वकांक्षी परियोजना चालाउँदै आएको हो ।
देशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने तथा सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विगत तीन वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आइएको छ ।
सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने यो कार्यक्रममा ६ लाख २१ हजार ७३ जना सहभागी भई औसतमा ४५ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन्।
कार्यक्रमबाट मूख्यतः सडक नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण तथा सानातिना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइ जस्ता काम गरेर बजेट सकिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखाले उत्पादन बढाइ पुँजी वृद्धि गर्ने खालका काम नभएको भन्दै यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । महालेखाले कार्यक्रमको दीर्घकालीन र अपनत्वका लागि स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइए मात्र यसले रोजगार सिर्जना गरिएको जनाएको छ ।
