लिस्बन । पोर्चुगोल सरकार (PSD र CDS-PP) ले देशको नागरिकता कानुनमा व्यापक परिवर्तन गर्ने गरी संसदमा नयाँ प्रस्ताव पेस गरेको छ।
नयाँ प्रस्तावले आप्रवासीहरूमाथि नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कडा पार्नुका साथै गम्भीर अपराधमा संलग्न व्याक्तिको नागरिकता खोस्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ।
सरकारले ल्याएको प्रस्ताव संसदमा पास भएमा पाेर्तुगलमा जन्मेका सन्तानलाई स्वतः नागरिकता प्राप्त हुने प्रावधान हट्नेछ। साथै, नागरिकता पाउन विदेशीलाई बसोबासको अवधि दोब्बर गरिने, भाषा तथा संस्कृति परीक्षामा पास गर्नुपर्ने, र गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएकालाई नागरिकता खारेज गर्न सकिनेछ।
🔹 नागरिकता पाउन अब १० वर्ष बस्नुपर्ने
हाल पाेर्तुगलमा पाँच वर्षको वैधानिक बसोबासपछि नागरिकताको लागि आवेदन दिन सकिन्छ। तर नयाँ प्रस्ताव अनुसार, CPLP राष्ट्र (ब्राजिल, मोजाम्बिक, एंगोला आदि) बाहेकका विदेशीहरूले कम्तीमा १० वर्ष पाेर्तुगलमा वैध रूपमा बसेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।
CPLP देशका नागरिकका लागि यो अवधि ७ वर्ष तोकिएको छ।
🔹 जन्मकै आधारमा अब नागरिकता स्वतः नपाइने
विदेशी बाबुआमाबाट पाेर्तुगलमा जन्मिएका सन्तानलाई अहिलेसम्म स्वतः नागरिकता दिने व्यवस्था छ। तर अब आमाबुबाले कम्तीमा ३ वर्ष वैध रूपमा देशमा बसेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
🔹 भाषा र संस्कृति परीक्षामा अनिवार्य सफलता
नयाँ प्रस्ताव अनुसार, नागरिकता पाउन अब पाेर्तुगाली भाषा र पाेर्तुगाली संस्कृति सम्बन्धी परीक्षा अनिवार्य गरिएको छ। आवेदकले पाेर्तुगाली समाजको मूल्य र संविधानबारे ज्ञान राख्नुपर्नेछ।
🔹 गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएकालाई नागरिकता गुम्ने
सबैभन्दा विवादास्पद प्रस्ताव भनेको प्राकृतिक नागरिक (naturalized citizen) ले गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएमा नागरिकता रद्द गर्न सकिने व्यवस्था हो।
उदाहरणका लागि हत्या, बलात्कार, आतंकवादी गतिविधि, राज्यविरुद्ध अपराध आदि कार्यमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय सुनाइएकाले न्यायिक निर्णयमार्फत नागरिकता गुमाउने सम्भावना हुनेछ।
🔹 परिवार पुनर्मिलनमा पनि कडाइ
नयाँ प्रस्ताव अनुसार, परिवार पुनर्मिलनको भिसा पाउन अब २ वर्षको वैध बसोबास र भाषा ज्ञान आवश्यक हुनेछ। यसले प्रवासीहरूको आफ्ना परिवारलाई बोलाउने प्रक्रिया थप जटिल बनाउने देखिन्छ।
🔹 AIMA को ठाउँमा नयाँ इकाई
AIMA को कामकारबाहीलाई नयाँ रूप दिँदै सरकारले PSP अन्तर्गत “विदेशी र सीमा इकाई” स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले आप्रवासीको अनुगमन र नियमनमा थप कठोरता ल्याउने आँकल गरिएको छ।
🔹 Chega पार्टीको प्रभाव ?
प्रस्तावमा देखिएको कडाइका कारण विपक्षी दलहरू र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारमाथि दक्षिणपन्थी Chega पार्टीको दबाबमा नीति ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। संविधानविद्हरूले नागरिकता खोस्ने व्यवस्था संविधानको समानताको अधिकार विपरीत रहेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
