रन्जिता अधिकारी
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ का मदन चौधरीले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ । पालिकाबाट किसान परिचयपत्र पाएपछि उहाँलाई आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रीमा कुनै समस्या छैन । सोही परिचयपत्र र तरकारी लिएर हरेक बिहान तुलसीपुर बजारमा तरकारी बिक्री गर्न जाने गर्नुहुन्छ ।
विगतदेखि किसान सूचीकरणका लागि माग हुँदै आएकामा तीनवटै तहका सरकारबाट काम सुरु हुनु किसानका लागि सकारात्मककार्य भएकामा उहाँ खुशी हुनुहुन्छ ।
किसान सूचीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्दा पालिकामा आउने अनुदानको सही प्रयोग हुने र सबै किसानले पाउने आशा जागेको उहाँको भनाइ छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ का स्यानी थरुनीले १७ कठ्ठा जमिनमा तरकारी खेती गर्नुभएको छ ।
किसान सूचीकरण भएसँगै उहाँले किसान परिचयपत्र लिनुभएको छ । सोही परिचयपत्रबाट तरकारीका बिउ, मल र कृषि यन्त्र पाएको उहाँले बताउनुभयो । सात जनाको उहाँको परिवारको खर्च तरकारी खेतीबाटै चलेको छ । पालिकाबाट किटनासक औषधि र अन्य सेवा सुविधाका पाएको उहाँको भनाइ छ ।
दाङका स्थानीय तहमा किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसान सूचीकरण सुरु गर्न थालेको छ । पालिकाले प्रारम्भिक चरणमा एक हजार घरधुरीबाट किसान सूचीकरण सुरु गर्न थालेको हो । कृषि शाखाका प्रमुख धनराज गौतमले किसान सूचीकरणबाट मात्रै किसान र गैरकिसानका बारेमा जानकारी हुने बताउनुभयो ।
उपमहानगरपालिकाभित्र ४६ हजार घरधुरी रहेका छन् । सङ्घीय सरकारले किसान सूचीकरणको काम सुरु गरेअनुसार उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको हो । वास्तविक किसानको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा समस्या देखिएपछि तथ्याङ्क लिन सुरु भएको कृषि शाखाका प्रमुख गौतमले बताउनुभयो । उहाँले वास्तविक किसानको तथ्याङ्क आएपछि राज्यले दिने अनुदानको सही सदुपयोग हुने र गैरकिसानले लाभ लिन नसक्ने बताउनुभयो । शाखा प्रमुख गौतमका अनुसार सूचीकरणमा किसानले उत्पादन गरेका अन्नबाली, फलफूल तरकारी, दुग्धजन्य वस्तु र मासुको विवरण समावेश गरिने भएको छ ।
सूचीकरणपछि किसानलाई ‘क्यूआर कोड’सहित परिचयपत्र दिइएको छ । हालसम्म ७० जना किसानले किसान परिचयपत्र लिइसकेको उहाँले बताउनुभयो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बजार क्षेत्रमा बिक्री वितरणका लागि किसान परिचयपत्र वितरण गरेको छ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बजार क्षेत्रमा बिहान ५ देखि ८ बजेसम्म परिचयपत्र राखेर बिक्री गर्ने गरेको कृषि शाखाका प्रमुख धनराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले किसान सूचीकरणको सुरुआत गरिएको र पालिकाका १९ वटै वडामा गरिने बताउनुभयो । उहाँले सूचीकरण तथ्याङ्क आएपछि अनुदानको मल, बिउ र किसानलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाका विषयमा योजना निर्माण गर्न सकिने बताउनुभयो । नगरप्रमुख खड्काले सङ्घ, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर दुई वर्षभित्रै सूचीकरणको काम सकिने बताउनुभयो । उहाँले नगरभित्रका किसानलाई सूचीकरण गरेर पालिकाको सेवामा जोडिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
जिल्लामा राप्ती गाउँपालिकाले किसान सूचीकरणको काम सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार ‘स्वरोजगारका लागि युवा लक्षित करार खेती’ कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेबबहादुर ओलीका अनुसार अनुदान लिन इच्छुक कृषकले आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिन सक्नेछन् । यसका लागि करार खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ संशोधन २०८० को परिच्छेद ४ अनुसार अनुसूची २ मा आवेदन फाराम, अनुसूची ३ अनुसार कार्यक्रम प्रस्ताव, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि, भाडा सम्झौताको प्रतिलिपि, सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाको हकमा सम्बन्धित निकायको अनुमतिपत्र र तीन वर्षको व्यावसायिक योजना अनिवार्य गरिएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार कृषकले न्यूनतम पाँच कठ्ठादेखि अधिकतम् एक सय कठ्ठासम्म जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नु पर्नेछ । साथै, एकवर्र्षीय बालीको हकमा तीन वर्षको र बहुवर्षीय बालीका लागि १५ वर्षीय करार सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत नगदेबाली खेती गर्ने किसानलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । छनोट भएका किसानले पहिलो वर्ष शत प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशतसम्म जग्गाको भाडा अनुदान पाउनेछन् । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै कृषिमार्फत रोजगार सृर्जना गर्दै पालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको बताउनुभयो । यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हाल गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका १७ जना कृषकले यस सुविधाबाट लाभ लिइरहेका छन् ।