काठमाडौं । यातायातका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले ठेकेदार कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भुक्तानी दिन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक (डिजी)लाई बारम्बार दबाब दिए । बंगलादेशी कम्पनीे डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटलाई इम्बोस्डको साढे ४ करोड भुक्तानी दिन यातायातका डिजीलाई मन्त्री क्वार्टरदेखि मन्त्रालयसम्म बोलाएर ती मन्त्रीले निकै ‘प्रेसर’ गरेका थिए । तर, तत्कालीन ती डिजीले ठेकेदार कम्पनीलाई इम्बोस्डको भुक्तानी दिन अस्वीकार गरे । उनले आफूलाई यातायातबाट तत्काल सरुवा गरिदिन आग्रह गरे । केही समयपछि ती डिजीको यातायातबाट सरुवा भयो रमाना लिएर हिँडिहाले ।
ठेकेदारले भुक्तानी दिएबापत २० प्रतिशत कमिसन दिन्छु भन्दा समेत ती डिजीले भुक्तानी नदिई रमाना लिएर हिँडे । त्यसपछि आएका तिजीले तत्काल ठेकेदारलाई इम्बोस्डको भुक्तानी दिए । २० ‘प्रतिशत कमिसन आउछ भनेपछि आफूलाई यहाँ ठूलै गडबड छ भन्ने लाग्यो ।’,तत्कालीन ती डिजीले स्वास्थ्य लाइभसँग भने, ‘इम्बोस्डमा ठूलो बदमासी छ । एकदिन बदमास सबै जान्छन् । म चाहिँ निजी फाइदाका लागि यस्तो राष्ट्रघाती काममा लाग्दिन भनेर त्यहाँबाट हिँडे ।’,
यातायातका ती डिजी अहिले कुनै मन्त्रालयमा पुगेका छन् । भुक्तानी दिन दबाब दिने मन्त्री फेरि कुनै मन्त्रालयलको मन्त्री बनेका छन् । इस्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा अख्तियारले छानबिन थालेको छ । आवश्यक पूर्वाधार नबनाइ इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा झन्डै १ अर्ब भुक्तानी भएको छ । राज्यकोषमा अर्को १ अर्ब थप व्यभार थपिने अवस्था आएको छ । यातायातका कर्मचारीदेखि सचिव/मन्त्रीसम्म इम्बोस्डमा कमिसनको खेलमा लागेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भुक्तानीमा यातायातका पूर्वमहानिर्देशकहरू रूपनारायण भट्टराई, गोगनबहादुर हमालदेखि डा. टोकराज पाण्डेसम्म मुछिएका छन् । रूपनारायण भट्टराई, गोगनबहादुर हमाल, डा. टोकराज पाण्डे, सुरेश राउत, नारायणप्रसाद भट्टराईलगायतका तत्कालीन डिजी इम्बोस्डको भुक्तानी जोडिएका हुन् । उनीहरुको पालामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको करोडौं भुक्तानी भएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार अहिलेका डिजी उद्धवप्रसाद रिजालले समेत एलसी खोलेर भुक्तानी दिन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । तर, अख्तियारले पत्र काटेपछि दिने प्रक्रियामा रहेको ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाटैमा रोकिएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा मुख्य पात्र प्राविधिक उपसचिव रामचन्द्र पौडेल हुन् । हरेक भुक्तानीमा उनी जोडिएका छन् । इम्बोस्ड भुक्तानीमा २० प्रतिशत कमिसन आउँछ भन्ने ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै हो । सेवाग्राही (नागरिक)लाई चर्कोमा इम्बोस्ड नम्बर भिडाएर ठेकेदारसँग कमिसन बुझ्ने यातायातका मुख्य जिम्मेवारहरु बल्ल अख्तियारको फन्दामा पर्ने भएका छन् ।
राज्यकोष लुट्ने आइटी माफिया विकल पौडेल डिजाइनमा भित्र्याइएको इम्बोस्ड यातायातका हाकिमहरूका लागि दुहुनो गाई भएको छ । इम्बोस्डको भुक्तानी दिन यातायातका हाकिमहरूले मरिहत्ते गर्नुको कारण यहीँ भएको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ । ‘खाएका छन् जान्छन्’, भन्ने यातायातका पूर्व एक डिजीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने इम्बोस्ड घोटालामा यातायातका धेरै हाकिमलाई अख्तियारले डाम्ने देखिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई आइटी घोटालाको नमूना मानिएकाले समेत अख्तियारको छानबिनलाई चासोका साथ हेरिएको छ । इम्बोस्ड घोटालाका विषयमा अख्तियारको विस्तृत छानबिनले थप तीव्रता पाएको बुझिन्छ । ( स्वास्थ्य लाइभ साभार)