काठमाडौं ।नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि अन्तर सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तह राजस्व वाडफाडको अनुमानित लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।आज बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले आगामी आर्थिक बर्षका लागि अनुमानित राजस्वको विनियोजन यकिन गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार आगामी वर्ष प्राप्त राजस्वबाट अन्त्र सरकारी निकाय प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समान ७७ अर्ब ५० करोड रुपैया प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।
यसो गर्दा ७ वटा प्रदेश बराबर ७५३ स्थानीय तहले राजस्व पाउने छन ।
यसैगरी वित्तीय समानिकरण अनुदाको परिणाम अनुसार सात प्रदेशको लागि ६० अर्ब रुपैया र स्थानीय तहहरुको लागि ८८ अर्ब रुपैया स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।