काठमाडौं । राष्ट्रिय युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष शशि शर्मा मजगैयाँले युवाहरुको राजनैतिक सुनिस्चितताका लागि कानुनमै स्पष्टसङ्ग लेखिनुपर्ने बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा’ माथी इ.ओ.सी नेपाल र जुरी नेपालद्वारा राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यत्रमा बोल्दै अधिवक्ता समेत रहेका अध्यक्ष मजगैयाँले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा युवा उम्मेदवार सिफारिसमा बेवास्ता गर्ने गरेको टिप्पणी गर्दै युवा उम्मेदवारको प्रतिशत तोकेर दलहरुलाई कानुनले नै स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
राजनीतिमा पुस्तान्तरण आवश्यक भएको तर राजनीतिक दलहरु त्यसमा जिम्मेवार नभएको औल्याउँदै निश्चित प्रतिशतमा युवाको अनिवार्य उम्मेदवारी हुनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा नै हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । निर्वाचनलाई स्वच्छ,मर्यादित र सहज बनाउन अब बन्ने कानुन व्यवहारिक र संविधानको मर्म अनुरुप हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । निर्वाचन आयोग नेपालले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि तयार पारिएको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको बताएको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एकीकृत निर्वाचन कानुनले लोकतन्त्रको संरक्षणमा ठूलो अर्थ राख्ने भएकाले पनि अन्तरमन्त्रालय र मन्त्री परिषदमा व्यापक छलफल गरि संसदमा लैजाने बताए । उनले बिदेशमा रहेका नागरिकलाई समेत मतदानमा सहभागी बनाउने कानुन बनाउन लागेको बताउदै यसको प्राविधिक पक्षलाई समेत चुस्त र व्यवहारिक बनाउन आफू जिम्मेवार रहेको जिकिर गरे ।
विभिन्न सातवटा कानुनलाई खारेज गरि एकीकृत कानुन बनाउँदै गर्दा महिला,अल्पसंख्यक,युवा लगायतका उम्मेदवारको सुनिश्चिततामा पनि कानुनले स्पष्ट बोल्नुपर्ने वक्ताहरुको जोड थियो । इ.ओ.सि नेपालका अध्यक्ष प्रदिप पोख्रेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता तथा राजनितिक विश्लेषक राजाराम वर्तौलाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने संविधानसभा सदस्य डा।बिन्दा पान्डेले कार्यपत्रमाथी टिप्पणी गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पुर्व मन्त्री शिशिर खनाल,राप्रपाकि महामन्त्री कुन्ती शाही,नेपाली काङ्ग्रेसकि केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्व साम्सद पुष्पा भुषाल ,गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण भट्टराई ,निर्वाचन आयोग नेपालका सहसचिव यज्ञ भट्टराई लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुले मस्यौदामाथि आ(आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कुनै पनि भुगोलमा बस्ने नेपाली नागरिक मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने खुकुलो कानुन बन्नुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका थिए । नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो र बेथितिपुर्ण भएकाले यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि कानुनमा कडा व्यवस्था हुनुपर्ने सहभागीको धारणा राखेका थियो ।