काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक आब २०८०÷८१ बजेटका सन्दर्भमा असन्तुष्टि जनाउँदै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतद्वारा सार्वजतिक बजेटमा धेरै सकरात्मक विषय समेटिएकाले स्वागतयोग्य रहेको विज्ञाप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा अनावश्यक रुपमा खोलिएको संस्थाहरु खारेजी, एक रुपैयाँमै कम्पनी खोल्न पाइने, प्राधानमन्त्री स्वरोजगार जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट घटाइने, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरिने, बजेट कार्यान्वायन गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका रहने, बजेट कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेलगायतका कार्यक्रम सकारात्मक भएपनि बजेटमा स्थानीय सरकारप्रति उदारता नदेखाइएको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक बजेटको उद्देश्यमा संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने । वित्तीय संघीयतााई सवल बनाउन राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायका थुप्रै सकारात्मक विषय समेटिएको भएपनि कतिपय विषयमा महत्वकांक्षी योजना रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तिय हस्तान्तरण र अनुदानमा ४ प्रतिशतले वृद्धि गरिएकोप्रति आसातित उपलब्धीमूलक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एकातिर वित्तिय विवरणको आकार घटाउँदै लगिएको छ भने अर्कोतिर विगतमा विवादित रहेकाले पछिल्ला बजेटमा हटाइएका शीर्षकहरुलाई ब्यूँत्याइएकोप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघद्वारा प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको छ ।
संघीय सरकारको बजेट चालु आबको हाराहारी हुँदा स्थानीय सरकारको वित्तिय हस्तान्तरणको आकार घटाइनुले केन्द्रीय सरकार अझै केन्द्रिकृत मानसिकतामा रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
