काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिवलाई मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक बनाएका छन् । मन्त्री मोदीले प्रस्ताव गरेको गत १४ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा कानुनलाल चौधरीलाई नियुक्त गरेका हुन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने प्रतिष्ठानमा त्यस विषयमा पटक्कै अनुभव नभएका चौधरीलाई प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बनाएको हो । मन्त्री मोदीले आफू संघीय मामिलामन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै चौधरीलाई उपस्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका थिए ।
पाँच वर्षको कार्यावधी हुने प्रतिष्ठानको प्रमुखलाई सरकारले चाहे पुनः बढीमा दुई वर्षको म्याद थप गर्न सक्छ । स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित स्थानीय तहका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने उद्देश्य बोकेको प्रतिष्ठानमा विषयविज्ञ र अनुभवीलाई प्राथमिकता पर्नेमा त्यो नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा चौधरीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा १२ मा नेपाल सरकारले प्रशिक्षणसम्बन्धी काममा विशेष अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न वा तोक्न व्यवस्था छ । यसमा चौधरीको रत्तिभर अनुभव छैन । तर, उनी विशिष्ट श्रेणीबराबरको तलब सुविधा पाउने गरी प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक चौधरीले भने आफू प्रक्रियाबमोजिम नै आएको जिकिर गरेका छन् । उनी भन्छन् ‘मेरो योग्यता पुगेको छ,’।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले भने योग्यतालगायत सबै प्रक्रिया पुगेरै उनको नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘यो नेपाल सरकारले गरेको निर्णय हो,’ उनले भने ।
प्रतिष्ठानले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा तालिम सञ्चालन गर्छ भने सबै प्रदेशमा अन्तर्गतका कार्यालय छन् । प्रतिष्ठानले प्रशिक्षणका पाठ्यक्रम तयार गर्ने तथा प्रदेशका पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा मान्यता दिनेसम्मको अधिकार राख्छ । ‘यस्तै प्रकृतिको प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरकारले पूर्वसचिवहरूलाई नियुक्ति दिँदै आएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नियुक्तिको स्पष्ट मापदण्ड नभए पनि उच्च दक्षतायुक्त व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने ऐनको मर्म हो, तर सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेन ।’
सार्वजनिक संस्थामा सामान्यतया प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रीको ठाडो आदेशमा चौधरीलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिको निर्णय गरेको हो । हालसम्मको अभ्यासका हिसाबले पनि प्रतिष्ठानमा धेरैजसो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नियुक्त भएका छन् । केही अवस्थामा भने मन्त्रालयले सहसचिवहरूलाई काजमा पठाएको छ । यसअघिको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा मन्त्रालयले सहसचिव कुमार दाहाललाई काजमा खटाएको थियो । उनलाई काज फिर्ता गरेर अहिले अन्यत्र सरुवा गरिएको छ । (नयाँ पत्रिकामा समाचार छ)
