काठमाडौं । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका कारण बेरुजुको चाङ लागेपछि जताततै डामाडोल भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा स्थानीय तहको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रहेको जनाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ७ सय ४९ स्थानीय तहको ११ खर्ब २ अर्ब ६ करोड ५७ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षणबमा यस्तो बेरुजु रहेको पाइएको छ ।
जारी प्रतिवेदनमा असुल हुनुपर्ने ५ अर्ब ८९ करोड २७ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ३२ अर्ब ४३ करोड ४८ लाख र म्याद नाघेको पेश्की ४ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रहेको बताइएको छ । बक्यौता लेखापरीक्षणबाट स्थानीय तहमा ३ करोड ९४ लाख बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।