काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी घाडामा घर खोज्न थालेका छन् । त्यसैगरी मन्त्रालयहरुमा कामको थालनी पनि भएको छ । उता प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु भने स्थानीय राजधानीस्थित घर भाडामा खोजी गर्दैछन् ।
बस्न असुविधा नहोस् भनेर स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्न थालेको छ। जसले गर्दा प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीलाई केही राहत महसुस भएको छ ।
‘घर भाडामा चाहिएको हो, कसलाई सोध्ने, कहाँ खोज्ने अन्योल थियो’, एक कर्मचारीले भने, ‘तर, फोन नम्बरसहितको एउटा लिस्ट रहेछ। सम्पर्क गरेर बस्न मिल्ने घर खोज्नुपर्ला।’
सुविधा नभएको भन्दै राजधानी स्थानान्तरण अघि केही कर्मचारीले विरोध पनि गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राजधानी स्थानान्तरणसँग जोडिएका सबै विषयमा निगरानी राख्ने गरेका छन् ।
राजधानी सरेका मन्त्रालय तथा विभागमा कर्मचारी भए नभएको समेत अनुगमन गर्न थालिएको छ। केही मन्त्रालयमा अझै सचिवहरू आइनपुगेकाले दुई दिनको समय उनीहरूले मागेको स्रोतले बताएको छ।
यता राप्ती गाउँपालिकाले सांसद, कर्मचारी र मन्त्रीहरूलाई आवाससम्बन्धी समस्या सहजीकरण गर्न इकाइ गठन गरी सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेको छ। पालिकाले डुकनारायण पोखरेललाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको हो।
घरभाडा सहजकर्ता पोखरेलले आफूहरूले ५ किलोमिटर वरपर १४५ भन्दा बढी घरमा कोठा र फ्ल्याट उपलब्ध गराएको बताएका छन्। भालुवाङदेखि सिसहनियाको सिंगे खोलासम्मको क्षेत्रमा सांसदहरूलाई भाडामा बस्ने कोठा मिलाउन सहजीकरण गरिने पालिकाले जनाएको छ।
पालिकाले सबै घरधनीको नाम र फोन नम्बरहरू पनि उपलब्ध गराएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर वलीलगायत ५ जनाको फोन नम्बर पनि उपलब्ध छ।
गाउँपालिकाको १, २, ३, ४, ५ र ८ नम्बर वडाका १४५ घरधनीको विवरण पालिकासँग रहेको सहजकर्ता पोखरेलको भनाइ छ। पालिकाले सांसद तथा कर्मचारीहरूका लागि घरभाडा पनि तोकेको छ।
जसअनुसार बाथरुमसहितको कोठा ३ हजार, मध्यम कोठा २ हजार ८०० र सामान्य कोठाका लागि २ हजार २०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले सांसद र कर्मचारीका लागि भाडाको घर खोज्न भौतारिन नपरोस् भनेर इकाइ स्थापना गरिएको बताएका छन् ।