काठमाडौं । काठमाडौंको सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको अभियानमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले अङ्कुश लगाएको छ । आयोगले भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूका बस्ती हटाउने तथा असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले एक सूचना जारी गर्दै आयोगले तत्पश्चात् लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नाप जाँच र लालपुर्जा वितरण कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई सुकुम्वासी बस्ती नहटाउन निर्देशन दिएको हो ।
सुकुम्वासी तथा भूमिहीनको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नाप जाँच र लालपुर्जा वितरणलगायतका कामहरू निर्वाचन आचारसंहिताको कारण स्थगित भएको भए पनि अव तत्काल सुरु गरिने आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
