काठमाडौ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरु चुनाव प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् । अहिले गाउँ, टोल, चोक, चौतारो, चिया पसलसम्म चुनावकै चर्चा हुन्छ । दलहरुले आ–आफ्नै तरिकाले चुनाव प्रचारप्रसार गरिरहेका पनि छन् । कतिले प्रचारका क्रममा आचारसंहिता नमानेको पनि देखिन्छ । यसमा निर्वाचन आयाग केही कडा भएको देखिन्छ तर आयोगको केही निर्णयले भने आचारसंहितामा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ ।
गत कार्तिक २१ गते साँझ आफ्नो फेसबक पेज मार्फत डडेल्धुराबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सागर ढकालले आफूलाई प्रशासनले चुनाव प्रचारप्रसारमा अवरोध गरेको दुखेको पोखे । उनले लेखेका छन्, ‘मलाई जोगाइदिनुस्– जनता गुहार्नु बाहेक केही बाँकी रहेन । सबै प्रशासन शेरबहादुरको मुनि छ, कुरा गर्नु नगर्नु बेकार छ । मलाई अब प्रचार प्रसारमा डडेल्धुरामा रोक लगाइएको छ । शेरबहादुरले खुलमखुल्ला नियम कानुन उल्लङ्घन गर्दा आखा बन्द गरेको प्रशासन आज मैले हर्क साम्पांङ जस्तो गरि माइङ्गि गर्न पनि दिएको छैन । मलाइ रोकेको छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराले भने सागरको चुनावी प्रचारमा कुनै अवरोध नभएको दाबी गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्यो । विज्ञप्तिमार्फत प्रशासनले आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुने गरी गरिने राजनीतिक दल र उमेदवारको प्रचारप्रसार कार्यमा स्थानीय प्रशासनबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध नगरिएको बतायो ।
‘निर्वाचन आचारसंहितामा व्यवस्था भएबमोजिम प्रचारप्रसारको क्रममा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराई सञ्चालन गरिने प्रचारप्रसारका कार्यक्रमहरूमा संलग्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल र उमेदवारहरूको आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेत गरिने सबैमा जानकारी गराइन्छ,’ प्रशासकीय अधिकृत हेमप्रसाद ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । यता निर्वाचन आयोगले पनि ढकाललाई चुनाव प्रचारमा अवरोध नगर्नु भन्यो ।
यस्तै निर्वाचन आयोगले घण्टी बजाएर निर्वाचनको प्रचारप्रसार नगर्न ललितपुर–३ की उम्मेदवार डातोसिमा कार्कीलाई निर्देशन दिएको छ । घण्टी बजाएर हिँड्दा अरुलाई बाधाव्यवधान भएको भन्दै आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
प्रचारप्रसार र घरदैलोका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरुले आफ्नो दलको चिह्न घण्टी लिएर हिँड्ने र बजाउने गरेका थिए । मंगलबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित सर्वदलीय बैठकका केही दलका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरुले घण्टी लिएर बजाउँदै चुनाव प्रचारप्रसार गरेको र त्यसले आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यतिबेला कुनै निर्णय र निर्देशन नदिएको आयोगले पछि भने घण्टी बजाएर प्रचारप्रसार नगर्न निर्देशन दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश कार्कीले बताए । निर्वाचन आयोगले भने यसबारे कुनै निर्देशन नगएको दाबी गरेको छ । सञ्चारमाध्यममा कार्कीलाई आयोगले घण्टी बजाएर प्रचार गर्न रोकेको समाचार प्रकाशित भएपछि आयोगले कुनै पनि निर्देशन नदिएको प्रस्ट पारेको हो ।
सञ्चारमाध्यमले कार्कीलाई आयोगले घण्टी लिएर प्रचार गर्न रोकेको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसअघि आयोगले कार्की मेडिकल काउन्सिलको सदस्य भएर सरकारी सुविधा लिएको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । आयोगको निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत गएपछि अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यस्तै निर्वाचन आयोगले गत शनिबार ९१९ कात्तिक २०७९० मा सेतोपाटी डटकमलाई पत्र काट्यो । झापा–१ का उम्मेदवार अग्नि खारेलका छोराका बारेमा लेखिएको समाचारले उम्मेदवारको मानमर्दन भएको भन्दै आयोगले किन कारवाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण मात्रै सोधेन, २४ घण्टाभित्र समाचार हटाउन निर्देशनसमेत दियो ।
तर त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि आयोगले आन्तरिक रुपमा त्यो निर्णय सच्यायो, सेतोपाटीसम्म पहिलो स्पष्टीकरण र समाचार हटाउन निर्देशन दिएको पत्र समेत पुगेन । बरु प्राविधिक त्रुटी भएको भन्दै आयोग ‘क्षति’ न्यूनीकरणमा लाग्यो ।
पुराना र स्थापित नेताविरुद्ध युवाहरुले सुरु गरेको ‘नो नट अगेन’ नामका फेसबुक ग्रुप हटाउन ८ कात्तिकमा निर्वाचन आयोगले निर्देशन दियो । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भनी आयोगको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भयो । थेग्न नसकेपछि आयोगले भोलिपल्ट विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो भनाइ सच्यायो ।
यस्तै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू भइसकेपछि वाग्मती प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको विषयमा आयोगले मुख्यमन्त्री पाण्डे र प्रमुख सचिवलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो । आयोगले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई उक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । तर वाग्मती प्रदेशले अटेर गरे के गर्ने भन्ने एकिन जवाफ आयोगसँग छैन ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति दुई साताभन्दा कम रहँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ भनी देखाउन यी उदाहरण पर्याप्त छन् । आफूले गरेको निर्णयको असर के हुन्छ रु त्यसले आम जनमानसमा कस्तो सन्देश जान्छ र निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेक्का नराखी अघि बढ्दा निर्वाचन आयोग कतिपय निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको देखिन्छ ।