काठमाडौँ । आगामी मंसिर ४ मा हुने आम निर्वाचनमा सत्तासीन पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट २६६ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाका १६५ मध्ये ९१ र प्रदेशसभाका ३३० मध्ये १७५ सिटमा कांग्रेसका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा ५५ र प्रदेशसभामा ५० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ । प्रतिनिधि सभातर्फ नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई ४४ प्रतिशत सिटमा कांग्रेसले समर्थन गरेको छ ।
प्रदेश सभातर्फ भन्ने कांग्रेस र बाँकी चार दलका गरी बराबरी उम्मेदवार रहेको पाइन्छ । कांग्रेसले प्रदेश १ को प्रदेशसभा सदस्यमा २६, मधेस प्रदेशसभा सदस्यमा २५ बागमती प्रदेश सदस्यमा ४१, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा २२, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा ३१, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यमा १२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यमा १८ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ ।
यसरी गठबन्धनभित्रको सिट बाँडफाँटमा कांग्रेसले दाबी गरेअनुसार नै सिट पाएको छ । तर आन्तरिक उम्मेदवार छनोटमा भने कांग्रेसले असमावेशी चरित्र देखाएको छ । प्रतिनिधिसभाका ९१ मध्ये ५ सिटमा मात्र महिला उम्मेदवार बनाएको कांग्रेसले दलित समुदायलाई पुरै उपेक्षा गरेको छ । प्रदेशसभाको उम्मेदवार छनोट समावेशी दृष्टिकोणमा झन् उदेक लाग्दो छ ।
कांग्रेसले सातवटा प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट नै दिएको छैन भने बागमती प्रदेशमा ४१ उम्मेदवार उठाउँदा ३ जना महिलाले मात्रै अवसर पाएको छन्। प्रदेशमा पनि १ दलितलाई उम्मेदवार बनाउन कांग्रेस चुकेको देखिन्छ । पार्टीभित्र भने एक जना सहमहामन्त्री र ८ जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् ।
टिकट वितरणमा पहुँच भएका सहमहामन्त्री जीवन परियारले समानुपातिक रोजे भने केन्द्रीय सदस्यलाई नेतृत्वले पत्याएन । पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दी र दलित भएका कारण टिकट नपाएको केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली (स्नेही) को गुनासो छ । नेतृत्वले पार्टीका ४५ हजार दलितको मन खिन्न बनाउने काम गरेको उनको भनाइ छ ।