काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी प्रमुख युवराज शर्मा भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोस्रोपटक पनि दोषी ठहर भएका छन्। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले शर्मालाई दोषी ठहर गरेको हो । शर्माको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १० वर्षपछि फैसला सुनाएको हो ।
यो फैसलासँगै अब सर्वोच्च अदालतमा रहेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित करिब ४०० मुद्दाहरुको सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको छ। ०७२ जेठ १२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएपछि यो मुद्दामा दोस्रोपटक सुनुवाइमा गएको थियो। यसअघि यो मुद्दामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै शर्मालाई दोषी ठहर गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलाशले २०५५ वैशाख ३० गतेदेखि उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। उनको उक्त निवेदन ७ वर्षसम्म एक पछि अर्को इजलासमा अड्किँदै आएको थियो।
२०५७ बैशाख २८ गतेसम्म शर्मा निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका थिए। उनले पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेर गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले ५३ लाख ९९ हजार ७८० बिगो र सोही बराबर जरिवाना असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले बिगो बराबरको जरिवानाका साथै ९ महिना कैद र महाप्रबन्धक जस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले थप ३ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो।
तत्कालीन समयमा विशेष अदालतले भने उनलाई सफाइ दिएको थियो। उनले गरेको आम्दानीको गणना गर्दा वैधानिक रुपमा नै सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको भन्दै विशेषले उनलाई सफाइ दिएको थियो। विशेष अदालतले आधार मानेको कुरालाई नै टेकेर आफूविरुद्ध भएको फैसला उल्टाइनुपर्ने जिकिर गर्दै उनले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सामान्यतस् भ्रष्टाचारका मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नहुने भए पनि ‘प्राविधिक पक्ष’मा टेकेर यो मुद्दा लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहँदै आएको थियो। यही मुद्दाका कारण पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीसहित केही उच्च पदस्थहरुविरुद्धको अकूत सम्पत्तिको मुद्दाको सुनुवाइ रोकिँदै आएको थियो।