चैत्र १६, २०८० शुक्रबार Fri Mar 29 2024

स्थानीय सरकार र यसको प्रभावकारिता



सिन्धु जलेसा बुढाथोकी, संविधान सभा सदस्य

आजको एकाइसौं शताब्दीको युगमा स्थानीय वासिन्दाले आफ्नो घर आगनमा सरकारको काम कारबाहीबाट आफ्ना समस्याहरु समाधान गर्न चाहन्छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारको आवश्यकता र महत्वलाई नकार्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा सरल र सहज ढङ्गले पाउनुपर्नेमा जोड दिने गरिएको छ ।

नागरिकले शासनपद्धति जनमुखी र जनमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिने गरेको पाइन्छ, नकि सरकारमा जान पद र शक्तिको लागि जनप्रतिनिधिले लुछाचुडी मात्र गरुन् । स्थानीय सरकारले जनताको पक्षमा कल्याणकारी काम गर्ने, न्याय प्रदान गर्दै सरल र सहज ढंगले गर्ने साथै संविधान र अन्य कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुनेगरी कानुन निर्माण गरी गाउँकार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको काम गर्दै आएको छ ।

नागरिकले आपैmमाथि आफै शासन गर्ने स्थानीय तहमा प्रचलित हुँदै आएको छ । स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनका निम्ति स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु विभिन्न स्थानीय संघ संस्था, निजी क्षेत्र तथा प्रतिष्ठानहरुको समेत संलग्नता र समन्वयमा कार्य तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने गरिएको पाइन्छ । यसरी काम गर्दा स्थानीय वासिन्दाको आवश्यकतालाई मध्येनजर गर्दै सहभागिता, अनुगमन, सम्भार र कार्यान्वयन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

यसरी काम गर्दा स्थानीय वासिन्दाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सहभागिता, अनुगमन, सम्भार र सुपरीवेक्षण पनि समुदायद्वारा गरिने प्रयासहरु रहँदै आएको छ । विभिन्न उपभोक्ता समितिले र स्वयम् जनताले योजनाहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएको सात सय विभिन्न पालिकाहरुको उदाहरण पाउन सकिन्छ ।

त्यसैले स्थानीय सरकारको विकल्प हुन सक्दैन । स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता बढ्दै गएको कुरालाई कसैले नकार्न सकिन्न । यसको ज्वलन्त उदाहारण २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि ७ सय ५३ पालिकामा भएका गतिविधिले पुष्टि गर्दछ । स्थानीय निर्वाचन २०५४ देखि २०७३ सम्म हुनसकेन ।

त्यस अवधिभर जनताले भोग्न परेको खुःख, कष्ट र समस्या नागरिकको मनमष्तिस्कमा अभैm पनि ताजै छ । जुनबेला जनताले साना–साना काम गर्न पनि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने वाध्यता थियो । संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । त्यसमा महिला, दलित, पिछडावर्ग, जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेसी, मुस्लिमलगायत सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियो ।

नागरिकले आफ्नो गाउँ, टोल र विभेकका दाजुभाइ, दिदी बहिनीलाई जनप्रतिनिधिका रुपमा पाएपछि सहज र निर्धक्कसँग आफ्ना समस्याहरु राख्न सक्ने भए । तसर्थ सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय वासिन्दाको घरघरमा पुगेको महसुस गर्न सकिन्छ । विकास निर्माणका काममा निर्णय लिने र निर्माण कार्यमा सहभागी भएर काम गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरी स्थानीय स्तरको समस्या समाधान गर्ने गरेको छ ।

जसले गर्दा स्थानीय जनतालाई आपैंm केन्द्रमा ढोका ढकढक्याउन जाने जस्ता जनतालाई दुःख दिने प्रचलनको अन्त्य भएको छ । साथै लालपूर्जा, नागरिकताका सिफारिस र अन्य सानातिना सिफारिसबाट कामको लागि जिल्ला धाउनुपर्ने काम हिजोआज आफ्नै वडा र पालिकामा हुने गर्दा स्थानीयवासीहरुले सरल र सहज भएको बताउने गर्दछन् । तसर्थ स्थानीय तहको महत्व र प्रभावकारिता नेपालमा बढ्दै गएको छ । साथै, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यी निम्न कदमहरु चाल्न जरुरी देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा स्थानीय सरकार सुदृढ र स्थायी हुन जसरी छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले विगतको तुलनामा सरल र सहज तरिकाले सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ, अन्यथा सोचेजस्तो उपलब्धी हासिल गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ । जनताको जनविश्वास घट्न सक्छ भन्ने कुरा हेक्का रहोस् । त्यसमा जनसहभागितालाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारमा जनताले स्वामित्व ग्रहण गरेको महसुस गर्न पाउनुपर्दछ ।

सम्बन्धित सबै निकायहरुसँग समन्वय गर्दै सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारलाई स्रोत र साधन उपलब्ध गराउँदै सक्षम सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै कार्यप्रक्रियामा जनमुखी, प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी र जवाफदेहिता हुनुपर्छ । विकासका निम्ति आएको बजेटको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार रोक्न हरप्रकारको कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

साथै निम्न वर्ग, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग, दलित र जनजातिका, मधेसी, मुस्लिम, महिलाका लागि राज्यद्वारा निर्मित नीति तथा कार्यक्रमलाई मध्येनजर गर्दै राज्यमा मुलप्रवाहीकरण गर्नमा जोड दिने जस्ता जनमुखी, परिणाममुखी र प्रभावकारी कार्यहरु स्थानीय सरकारले गर्दै गएमा भविष्य यसको उज्वल देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०७९, शनिबार  ८ : १२ बजे