काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले हिमालयन बैंक लिमिटेडको लाभांश नरोक्न निर्देशन दिएको छ । हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई मर्जर तोडेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही स्वरुप दुवै बैंकका आधारभूत सेयरधनीको कारोबार र लाभांश रोक्का गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको सोही निर्णयको विरूद्धमा हिमालयन बैंक पाटनको उच्च अदालत पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्र बैंकको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमा परमादेश जारी गर्दै सो निर्णय खारेज गरिदिएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ को मुनाफाबाट बैंकका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको २१।३६ प्रतिशत बोनस सेयर र ४।६४ प्रतिशत नगद कर प्रयोजनका लागि समेत गरी कुल २६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
हिमालयन बैंक लिमिटेडको पौष ३० गते, शुक्रबार बैंकको केन्द्रिय कार्यालय, कमलादी, काठमाडौँमा भएको उनन्तीसौँ वार्षिक साधारण सभाले मर्जरको विशेष प्रस्ताव अस्विकृत गरेको थियो । सभामा शेयरधनीहरूबीच मर्जरका विषयमा विवाद भएपछि मर्जरको प्रस्ताव अस्विकृत गरिएको थियो । विवादपछि मर्जरलाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनेर मतदान भएको थियो ।
मतदानमा कुल प्रोक्सी भोट ९ करोड २५ लाख २३ हजार ४ सय १० आएको थियो । यसमा मर्जरको पक्षमा ४३।६३ प्रतिशत भोट र विपक्षमा ४२।२९ प्रतिशत भोट आएको थियो । मर्जर गर्ने भए ७५ प्रतिशत मत पक्षमा आउनु पर्दथ्यो । त्यसो नहुँदा मर्जर भाँडिएको थियो ।
यी दुई बैंकका उच्च तहका कर्मचारी र सञ्चालकहरुको स्वार्थ बाझिएको कारण दुवै बैंकका लगानीकर्ता मारमा परेका भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । दुवै बैंकको सेयर कारोबार र लाभांश रोक्का गरिदिँदा प्रत्यक्ष असर लगानीकर्तामा पर्नेछ ।