स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्ताहरू प्रमुख वा अध्यक्षमा आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यो भीडमा झन्डै ५२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको महिलाको स्वर भने मधुरो छ । स्वाभाविक रूपमा प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा जान सक्ने उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष भइसकेका महिलाहरूको आवाज जोडदार छैन । दलहरूले पनि उनीहरूलाई नेतृत्वमा आउन प्रोत्साहन गरिरहेका छैनन् । महिला आफैंले पनि बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । भड्किलो निर्वाचन प्रक्रिया, अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा र पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिला नेता प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा दाबी गर्ने, नगर्ने दोधारमा छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले राजनीतिक दलले स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही बाध्यकारी प्रावधानले स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति बलियो बनेको हो । अहिले ७ सय पालिकामा महिला उपप्रमुख पदमा छन् ।
धेरैले प्रमुखको जिम्मेवारी निभाउनका लागि चाहिने सीप–क्षमताको विकास गरिसके । उपप्रमुखको अधिकार र स्थानीय तहका क्रियाकलापप्रति महिला जनप्रतिनिधि अहिले सचेत छन् । भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, सामाजिक विकासमा मुद्दा तथा महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत वर्गको हितका बनेका धेरै योजनामा बजेट ल्याउन सफल पनि भएका छन् । महिला जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार र अन्तर्घातमा संलग्न भएका समाचार खासै आएनन् । सुशासन कायम गरेकामा उनीहरूले प्रशंसा नै बटुले । यतिका सकरात्मक पक्ष हुँदाहुँदै अहिले उनीहरू प्रमुख वा अध्यक्ष बन्ने अवसरबाट वञ्चित हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
उपाध्यक्ष र उपप्रमुखले धैरै हदसम्म कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । उनीहरूले न्याय निरूपणका लागि अधिकार पाएका छन् । योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा पनि उनीहरूको भूमिका बढेको छ । त्यस्तै अध्यक्ष/प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यभार सम्हाल्ने, स्थानीय तहभित्रका गैरसरकारी संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्नेलगायतका जिम्मेवारी उनीहरूले पाएका छन् । अधिकार र कामको दायरा यति धेरै फराकिलो भए पनि प्रायः महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले सो अनुरूप काम गर्न पाएनन् । अधिकारहरू कागजमै सीमित भए । उनीहरूले अहिले आफ्नो ज्ञान–सीपको सदुपयोग गर्दै प्रमुख वा अध्यक्ष पदका लागि टिकट दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, यसको सुनुवाइ हुने छाँटकाँट देखिन्न । किनकि सबैजसो दलमा विधिभन्दा व्यक्ति हावी छन्, प्रतिस्पर्धाभन्दा चाकडीले नेतृत्व हत्याउने होडबाजी चल्छ त्यहाँ । महिलालाई अघि बढ्न यस्तो प्रवृत्तिले रोकिरहेको छ ।
अनि अर्को पक्ष, प्रमुख भन्नेबित्तिकै पुरुष हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान दलका ठूला नेताहरूमा हावी छ, जसले महिलालाई निर्णायक पदमा आउन रोकिरहेको छ । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न आर्थिक रुपमा सक्षम हुनैपर्ने बाध्यता छ । निर्वाचन आचारसंहिताले जति नै चुनाव खर्च कम गर्न खोजे पनि टिकट लिनदेखि मत तान्नसम्म पाइलैपाइलामा पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर महिला नेता यस्तो खर्चिलो निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन सक्दैनन् ।
दल दर्ता सम्बन्धी कानुनले दलका सबै कमिटीका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । तर, सबैजसो दलले यसको पालना गरेका छैनन् । पदाधिकारी पदमा पुरुषहरूकै हालीमुहाली छ । कानुनले बाध्यकारी बनाएकाबाहेकका पदमा महिलालाई लैजानेबारे दलभित्र बहससम्म हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनका लागि पुरुष नेताहरूसँगसँगै आन्दोलनमा होमिएका महिला नेताहरूको मूल्यांकन हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण दलभित्रको पितृसत्तात्मक सोच हो । महिलालाई नेता नै नदेख्ने वा नठान्ने प्रवृत्ति हो ।
दलभित्र पितृसत्ता यति जरो गाडेर बसेको छ कि महिलाले एकमत भएर यसविरुद्ध बोल्नसमेत सक्दैनन् । केही महिला नेता, महिलाका कुरा उठाउँदा पछाडि परिन्छ भनेर बोल्दैनन् । धेरैलाई भने कुरा राख्ने अवसर नै दिइँदैन । तैपनि उपप्रमुख/उपाध्यक्ष भएका महिला जनप्रतिनिधिले आफ्नो विषयगत, कानुनी र व्यावहारिक ज्ञान बाहिर ल्याउनुपर्छ । नेतृत्वमा पुगेका महिलाले कस्तो भूमिका निर्वाह गरे भन्नेबारे पनि दलभित्र सही मूल्यांकन हुनुपर्छ । चुनावमा दाबेदारी प्रस्तुत गर्नेदेखि छनोटसम्ममा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । महिलाहरूलाई आरक्षित पदमा मात्र खुम्च्याउने होइन, प्रमुख र कार्यकारी पदमा पुग्न सक्ने गरी प्रतिस्पर्धी पनि बनाउनुपर्छ ।