काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्र भएका सहकारीहरूको समस्या सुल्झाउन कानुन पुनरावलोकनको तयारी गरेको छ ।
कानुन निर्माणसँगै महानगरले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सहकारी वर्गीकरण गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना लगायतका लागि विज्ञहरूले सुझाव मागेको थियो । रासस