खोटाङ। दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले किसानलाई ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ वितरण शुरु गरेको छ । किसानलाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्धी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै सानास्तरका किसानलाई व्यावसायिक कृषि व्यवसायमा लगाउने उद्देश्यले क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरिएको हो ।
ग्लोबल आइएमई बैंक, आर एण्ड डि इनोभेटिभ सोलुसन प्रालि र नगरपालिकाको साझेदारीमा किसानलाई कर्जासँगै किसान क्रेडिट कार्ड वितरण सुुरु गरिएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा कर्जा लिएका नगरपालिकाका २१ किसानलाई किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गरिएको छ । तर, सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका किसानले खाताबाट नगद झिकेर चलाउन भने पाउने छैनन् । उनले भने, ‘क्रेडिट कार्डबाटै दुई लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने÷गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
किसानले कृषि सामग्री, मल र मेसिनरी सामान बिक्रेता पसलमा क्रेडिट कार्डको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर मल, बीउ र उपकरण खरिद गर्न सक्ने छन् ।
कृषि व्यवसाय गर्ने किसानका लागि आवश्यक वित्तीय, प्रावधिक एवं बजार व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकामा न्यूनतम ब्याजमा कर्जा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (संशोधन समेत) अन्तर्गत व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने गरी किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
कर्जा लिने किसानको ब्याजमध्ये सङ्घीय सरकारले पाँच प्रतिशत र नगरपालिकाले पाँच प्रतिशत ब्याज तिरिदिने व्यवस्था मिलाइएको नगर उपप्रमुख विशन राईले जानकारी दिए ।
ऋण लिएर व्यावसायिक रुपमा पशुपंक्षी पालन तथा कृषि पेशा गर्न चाहने किसानलाई आर एण्ड डि इनोभेटिभ सोलुसनले कर्जा तथा अन्य साधनस्रोतको सदुपयोग तथा दक्षता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित तालिम उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
लगानीको अभाव झेलिरहेका किसानलाई ग्लोबल आइएमई बैङ्कले त्रिपक्षीय साझेदारीमा पाँच वर्षभित्र तिर्नेगरी दुई लाखका दरले कर्जा रकम उपलब्ध गराएसँगै नगरपालिकाले किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरेको हो ।
१५ वटा वडा रहेको यस नगरपालिकाले पशु तथा कृषि व्यवसायका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा कृषकको आम्दानी वृद्धिका लागि सबैले व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिएका छन् ।
जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले कृषि उत्पादनलाई आफ्नै क्षेत्रमा प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्नेसम्मको योजना बनाएका छन् ।