काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउन प्रक्रिया थालेको छ । भाषा कार्यान्वयन गर्न जिल्ला जिल्लामा सुझाव संकलन थालिएको हो ।
स्याङजाबाट सुरु भएको छलफल तनहुँ, बागलुङ, लमजुङ र कास्कीमा हुनेछ ।
सामाजिक विकासमन्त्री बिन्दुकुमार थापाका अनुसार गुरुङ र मगर बाहुल्य जिल्लामा पुगी सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिनेछ । ती सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने उनको भनाइ छ ।