काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै स्थानीय तहलाई अनिवार्य रुपमा सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १० बुँदा कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोगको गत असोज १६ को बैठकको निर्णय अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।
जसमा सूचना अधिकारी अनिवार्य रुपमा तोक्न र सूचना अधिकारी तोक्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २४ को व्यवस्था बमोजिम मात्र गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको आयोगका सचिव कमल भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सूचना मागको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक भएमा सूचना शाखाको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन तथा विश्लेषण र प्राप्त सुझावको मूल्यांकन गर्दा सूचनाको हकको कार्यान्वयन अध्ययन गरिएका स्थानीय तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था केहि सन्तोषजनक देखिए पनि धेरै विषमया थप काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय तहमा पहिलो पटक गरिएको अध्ययनले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा रहेका कमी कमजोरी तथा समस्याका विषयमा विस्तृत रुपमा अध्ययन गरिएको छ ।