काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्पूर्ण मधेश प्रदेश ज्ञान–विज्ञानको केन्द्र भएको बताएका छन् । बिहीबार राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको सातौँ सभालाई संबोधन गर्दै उनले राजा जनकले ज्ञानी ऋषिमुनीहरूसँग शास्त्रार्थ गरेर ज्ञानको सर्वोच्चता सिद्ध गरेको उल्लेख गरे ।
’सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत मधेश प्रदेशमा रहेको सम्पूर्ण मधेश प्रदेशलाई पुनः ज्ञान विज्ञानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति छ,’ प्रचण्डले भने । ज्ञानको दीप प्रज्वलित गर्ने उद्देश्यले राजर्षिजनकको नाममा विश्वविद्यालय खोलिनु प्राचीन सभ्यता, संस्कृति र सांस्कृतिक धरोहरप्रतिको अगाध आस्था भएको उनले बताए ।
विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्यबोध गर्दै नीतिगत र प्राज्ञिक मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ’वर्तमान नेतृत्वले विश्वविद्यालयको गरिमा र प्राज्ञिक छवि निर्माणका निम्ति अनवरत पहल लिएको छ । यहाँहरूको अथक प्रयास, अटल प्रतिवद्धता, प्राज्ञिक कर्मका निम्ति आभार व्यक्त गर्दछु ।’
उनले बौद्धिक पलायनको भयावह परिस्थिति रोक्नुपर्ने बताए । विद्यार्थीहरूको पलायन उनीहरूको क्षमताको पूर्ण परिचालन एवं रचनात्मक तत्परताबाट रोक्न सकिने उनको भनाइ छ । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयबाट बाहिर निस्कने प्रत्येक स्नातकमा शिक्षाको वर्तमान तस्वीर र भविष्य अन्तर्निहित हुने उल्लेख गर्दै प्रचण्डले शिक्षा पद्धतिलाई यगानुकूल परिस्करण गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रको नेतृत्व गर्न योग्य जनशक्तिको उत्पादन आजको प्रमुख कार्यभार भएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउनुपर्ने बताए ।
प्रचण्डले विश्वव्यापीकरणको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा परिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालयहरूको नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधि, कार्यशैलीमा गुणात्मक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ’नवप्रवर्तनमा आधारित प्रतिस्पर्धी शिक्षामा जोड दिनुपर्छ मेरो अपेक्षा त्यही छ,’ उनले भने ।
विश्वविद्यालय स्थापनाको छोटो अवधिमा प्राविधिक विषयका चिकित्सा शिक्षा, व्यवस्थापन र कम्प्युटर प्रविधि विषयहरूमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा आभार प्रकट गर्दै अपेक्षित सफलताका निम्ति क्रियाशील हुन प्रचण्डले सुझाव दिए ।
विश्वविद्यालयको जग्गा र भवन पूर्वाधारको अभावमा झेल्नुपरेका कठिनाइहरू अर्थतन्त्रमा आउने सुधारसँगै क्रमशः सम्बोधन गरिने उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयका अन्य प्राज्ञिक कार्यक्रमहरू व्यवस्थित तुल्याउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत र व्यवस्थापकीय सहयोग गर्ने उनले बताए ।