काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरीले अनुगमनलाई चुस्त बनाउन औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । आज विभागको अनुगमन र ब्रिफिङ कार्यक्रममा उनले सीमित जनशक्ति र स्रोतका बाबजुद औषधि अनुगमनलाई कुनै पनि बहानामा सङ्कुचित नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
“बजारमा गुणस्तरहीन औषधि छ्यापछ्याप्ती छन् । जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभावको बहानामा नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्न पाइँदैन”, उनले भने । विभागले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको तीन सय २६ नमुना परीक्षणमा न्यून गुणस्तर भएका औषधिको सङ्ख्या २३ वटा अर्थात् सात प्रतिशत रहेको छ ।
मन्त्री गिरीले सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न सके अझ धेरै न्यून गुणस्तरका औषधि भेटिनसक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै अनुगमन बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले औषधि अनुमगन र नियमनका लागि बजेटको अधिकतम प्रयोग(खर्च गर्न सुझाव दिँदै भने, “बजेट छैन भन्ने गुनासो गरिहँदा आठ महिनासम्म पुँजीगत खर्च सात प्रतिशत मात्रै छ । के कारण खर्च हुन सकेन र के विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्यो ? भन्नुहोस् खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्न सकेमात्र आगामी वर्षमा बजेट बढ्छ।”
मन्त्री गिरीले देशभर बिक्री वितरण हुने औषधिको अनुगमन र नियमनका लागि सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापनादेखि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि विभागले क्षमता अभिवृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा तोसिमा कार्कीले अनलाइन सपिङ र औषधिको विज्ञापनतिर नियमन गर्नुपर्ने बताइन् ।
“बजारमा दाँत चम्काउने, कपाल उमार्ने र पाचन प्रणालीलाई राम्रो बनाउने भनिएका औषधिका विज्ञापनहरुको गुणस्तर कस्ले मापन गरिरहेको छ ? यसको तथ्याङ्क र समाधानका बाटाहरु के–के हुन सक्छन् यसका उपायसहित आउनूहोस्”, उनले भनिन् । मन्त्रालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाइँले विभाग आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न लागिपरेको बताइन् ।
विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संरचना नहुँदा विभागको क्षमता विस्तार हुन नसकेको गुनासो गरे ।“अनुगमनका लागि जनशक्तिको अभाव छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संरचना नहुँदा खोप, सबै औषधिकहरुको गुणस्तर परीक्षण गर्न सकिएको छैन”, उनले भने ।
उनका अनुसार विभागमा ४९ को कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि प्राविधिक जनशक्तिसहित एक सय १५ कर्मचारी छन् ।विभागले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा छ सय ३४ वटा नमुना विश्लेषण गरेको थियो । जसमा न्यून गुणस्तरको औषधि नौ प्रतिशत थियो ।