काठमाडौं । थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीहरु अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था भए अहिलेको स्थान छाड्न तयार भएको बताएका छन् ।
विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नदी किनारमा सुकुम्बासीका रुपमा बस्दै आएका छन् । सुमन चौधरीले सरकारले अन्यत्र बसोबासको विकल्प दिए आफू बागमती नदी किनार छाड्न तयार रहेको बताए ।
“अर्को व्यवस्था हुँदो हो त यहाँ सुकुम्बासी भइ बस्न कस्लाई पो रहर हुन्थ्यो र? ”, उनले भने , “सरकारले अन्यत्र व्यवस्था गरिदिए हामीलाई यो स्थान छाड्न सजिलो हुन्थ्यो ।”
उनीसँगै सुकुम्बासी बस्तीमा लामो समयदेखि बस्दै आउनुभएका गोपाल पौडेल पनि चौधरीसँग सहमत रहेका छन् । “म मात्रै होइन, बस्तीका अधिकांश मानिसहरु यहाँबाट सर्न तयार छौँ, तर व्यवस्था बिना कहाँ र कसरी सर्ने ? ”, उनले प्रश्न गरे ।
एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका प्रवक्ता बीरेन्द्र थपलियाले थापथलीस्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरणका लागि आफूहरुले अध्ययन गरिरहेको बताए । “केही समयअघिसम्म उनीहरु (सुकुम्बासी) अहिलेकै स्थान छाड्न तयार रहेका छन् तर अहिले अर्को ठाउँमा व्यवस्था भए जान तयार भएको हामीले पाएका छौँ”, उनले भने । उनले यसका लागि छलफल चलिरहेको समेत बताए । “छलफल अघि बढिसकेको छ तर सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नभइसकेकाले निष्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । नयाँ मन्त्री आउनासाथ ‘ब्रिफिङ’का लागि तयारी पनि भइरहेको उनले भने ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नरेन्द्र खड्काले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि समन्वय हुन सकेको गुनासो गरे ।
“देशभरका सबै स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम अघि बढेको छ । तर काठमाडौँ महानगरले भने काम अघि बढाएको छैन”, उनले भने ।
महानगरले दुई हप्ताअघि गृह मन्त्रालयले थापाथली सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर गृह मन्त्रालयले भने आवश्यक छलफल, समन्वय र पूर्व तयारी नभएसम्म सहयोग नहुने र पूर्णरुपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन नसकिने जवाफ दिइसकेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानान्धरले गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार महानगरले तत्काल केही कदम नचालेको बताए । महानगरले गृहमन्त्रालयसँग छलफलपछि मात्रै महानगरको काम अघि बढाउने उनले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता मानान्धरले थापाथली सुकुम्बासी बस्तीको पटक–पटक लगत सङ्कलन भइसकेको तर भूमि आयोगले व्यवस्थापनको काम टुङ्गो लगाउन नसकेको बताए ।
एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका प्रवक्ता थपलियाले पाँच महिनाअघि लगत सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कले कति जना भूमिहीन र अव्यवस्थित भन्ने विषय नसमेटेको बताउनुहुन्छ । समितिले आन्तरिक प्रयोजनका लागि बस्तीमा कति जना छन् भनेर घरधुरीबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको उनले बताए ।
समितिले सुकुम्बासीका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय भूमि आयोग, काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल तथा वार्ता गर्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।