काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वपीडितको यथाशीघ्र न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले
माग छिटो सम्बोधन गरी पीडित परिवारलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गरेका छन् । ७४औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन् ।
“मानवअधिकारको विशेष संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”, उनले भने , “द्वन्द्वपीडितको माग छिटो सम्बोधन गरी पीडित र पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र न्याय गर्न सरकार सचेत छ ।” उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कामको प्रशंसा गर्दै आयोगका समस्या र गुनासोको सम्बोधन गर्ने आश्वासनसमेत दिए ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन पीडितको न्याय विषय अनिश्चित बन्दै गएको बताएका थिए । “सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्यमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, यस आयोगको सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल कानुनी व्यवस्था हुन नसक्दा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन पीडितहरूको न्यायको विषय अनिश्चित बन्दै भएको छ ।”
उहाँले फौजदारी कसुरका आरोपी तथा पुर्पक्षमा रहेका व्यक्ति र आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनमा दोषी भनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समेत राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनामा पीडितको न्यायमा सहज पहुँच नभएको गुनासो गरे । उनले भने “समावेशितालाई संविधानअनुसार अङ्गिकार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकार, राजनीतिक दल र सबै सरकारको दायित्व हो । तर निर्वाचनमा समानुपातिक समावशिताको विषय केवल कानुनी र प्राविधिक विषयमात्र बन्नु दुःखद् पक्ष हो ।”
कार्यक्रममा डा गौरी शङ्करलाल दास र प्रतिमा गुरुङलाई स्व दयाराम स्मृति सम्मानबाट पुरस्कृतसमेत गरिएको छ । यस वर्ष सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय भन्ने मूल नाराका साथ ७४औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइएको हो । सन् १९४८ को डिसेम्बर १० का दिन मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको थियो । यो घोषणापत्र जारी भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ ।