माघ १४, २०७९ शनिबार Sun Jan 29 2023

सहरको सुन्दरता बढाउने नाममा सुकुम्वासीमाथि अत्याचार गर्न पाइँदैन : अध्यक्ष निरौला



तपाईं भूमि आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बसोवासमा त एक्कासी डोजर चलाइएको छ, यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
यसको बारेमा भन्नुपर्दा विधि, पद्धति र नियम सबैले मान्नुपर्छ । महानगरसँग भूमि आयोगले गत भदौ ९ गते एउटा सम्झौता गरेको छ । त्यो सम्झौतामा महानगरभित्र भएका भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितहरुको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । त्यसअन्तर्गत महानगरले के के गर्ने भन्ने कुरा सहमति पत्रमै स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसमा उहाँहरुले फर्म भर्नुप¥यो । को वास्तविक सुकुम्वासी हो, को होइन भन्ने कुराको लगत संकलन गर्नुप¥यो । लगत संकलन गरिसकेपछि उनीहरु सुकुम्वासी हुन् कि अव्यवस्थित हुन् भन्ने कुरा महानगरले प्रमाणिकरण गर्नुप¥यो ।

त्यसरी प्रमाणिकरण गरिसकेपछि उनीहरुलाई बसोबास गरिराखेको ठाउँको जग्गा दिन मिल्ने कि नमिल्ने भूमि ऐनले प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यसअनुसार नाप नक्सा हेरेर त्यहाँको भूमिको सम्पूर्ण प्रणाली हेरेर टुंगोमा पुग्नुप¥यो । त्यसपछि हामीलाई सम्बन्धित वडा र महानगरपालिकाले सिफारिस गर्नुपर्छ । अनि त्यहाँ दिन मिल्ने रहेछ भने त्यहाँ र त्यहाँ दिन नमिल्ने रहेछ भने कहाँ दिन मिल्छ भनेर आयोग र महानगर मिलेर समाधान गर्न सहमति भएको हो । यी सबै विधि, प्रक्रियाहरु प्रारम्भ गर्नका लागि हामीले सम्झौता ग¥यौं तर त्यो प्रारम्भ नभइकन आचारसंहिता लाग्यो । भूमि आयोगलाई आचारसंहिता लाग्यो तर महानगरपालिकालाई चाहीं लागेन कि कसो हो थाहा भएन ।

अनि आचारसंहिता लागिसकेपछि भूमि आयोगले महानगरलाई काम स्थगित भएको सूचना गर्नुपर्दैन त ?
आचारसंहिता लागेपछि हामीले महानगरलाई सूचना गरेका छौं । हामीले गत भदौ २९ गते अब आचार संहिता लाग्यो । यो बेलामा आयोगले महानगरलाई तपाईंहरु सबैको लगत संकलन गर्नुहोस् भनेर पत्रचार गरेका थियौं । त्यो लगत संकलन गरेर समस्या समाधानका लागि महानगरले जुन तयारी थाल्नुपर्ने थियो । त्यो तयारी पनि महानगरले गरेको देखिएन । अहिले पनि आचारसंहिता कायमै छ । आचारसंहिता अन्त्य भएको घोषणा निर्वाचन आयोगले गरेको छैन । त्यसकारण आज पनि हामी त्यसको बारेमा व्यापक छलफल ग¥यौं । अब चाहीं लगत संकलनको सूचना जारी गरौ कि भनेर । तर, आचारसंहितै टुंगिएको घोषणा भएको छैन । त्यसकारण निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहिता सकिएको घोषणा नभइकन आयोगले पालिकालाई लगत संकलन गर भनेर सूचना जारी गर्न पनि सकिँदैन ।

तपाईं आचासंहिता सकिएको छैन भन्नुहुन्छ अनि काठमाडौं महानगर चाहीं किन एक्कासी डोर लिएर त्यहाँ गयो त ?
त्यो चाहीं आचारसंहिता लगाउने निर्वाचन आयोग र काठमाडौं महानगर पालिकालाई नै थाहा होला । राष्ट्रिय भूमि आयोग चाहीं आचारसंहिता मानेर भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यलाई अहिले स्थगित गरेका छौं । हामीलाई चाहीं अहिलेसम्म आचारसंहिता लागेको छ । अब महानगरलाई लाग्ने नलाग्ने कुरा हामीले बुझेका छैनौं । लाग्दैन होला कि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सबैलाई लाग्नुपर्ने हो ।

अब राज्यको विधि, विधानभन्दा माथि हो कि यो महानगर त्यो चाहीं थाहा भएन । एउटा विषय त्यो भयो भने अर्को डोजर चलाउन विधि, प्रक्रियाहरुमार्फत नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने हो । त्यसलाई त एउटा टुंगोमा पु¥याउनुप¥या नि उनीहरु त्यहाँ बस्न योग्य, अयोग्य के हुन् भन्ने कुरा ऐनअन्तर्गत प्रमाणित हुनुप¥यो नि । प्रमाणितको प्रोसेसमै नजाने, नियम ऐन नै नहेर्ने खोइ उहाँलाई यहाँका जनताले पत्याएर मेयर बनाएका छन् । यहाँ यति धेरै जनता भएको ठाउँमा बिनानियम कानुन डोजर चलाउँदा पनि उल्टै फेसबुक र ट्वीटरमा वाहावाइ खाइरहनुभएको छ । अब हामीले त के भन्ने खोइन । अब आचारसंहिता समाप्त भएपछि हामी बसेर छलफल गर्छौं ।

थापाथलीस्थित बागमतीको किनारमा बस्नेहरु त वास्तविक सुकुम्वासी होइनन् भन्ने छ नि ?
बिनाप्रमाणिकरण त्यसो भन्ने अधिकार कसैलाई छैन । उनीहरुको लगत संलन गर्नुछैन । विधि, पद्दतिमा प्रवेश गर्नुछैन । अब अहिले यी हुन् र होइनन् भन्ने कसलाई अधिकार छ ? यही होइन विधि र कानुनको शासन भनेको ? त्यसै बाहिर बसेर तोकिदिने यी हुन होइनन् भनेर । हुन् कि होइन कसलाई के थाहा छ ? त्यसको लागि त उनीहरुको लगत संकलन गर्नुप¥यो नि पहिला ।

त्यसोभए लगत संकलन नगरी भन्न मिलेन हो ?
हो नि । त्यसै भन्न मिल्छ र भनेको । त्यतिकै भन्न मिल्ने भए किन विधि र पद्दति चाहियो त ? राणाहरुको पालाको जस्तो यो हो, यो होइन, यसलाई फाँसी दे, यसलाई माफी दे भनेजस्तो हो र ? यो प्रक्रियामा छिर्नुप¥यो नि । प्रक्रियामा नछिरिकन त्यसै भन्न मिल्दैन । यतिबेला राष्ट्रिय भूमि आयोग चाहीं आचारसंहिताले बाँधिएको छ । आचारसंहिताले नबाँधेको भए त हामीहरु महानगरलाई तपाईंहरुले लगत संकलन किन नगरेको ? भनेर तागेता गरी फर्म भर्न सूचना जारी गरिसकिहाल्थ्यौं नि।
त्यसोभए अहिले आचासंहिताले गर्दा मात्रै चुप बसेको नत्र भूमि आयोग सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि कठिवद्ध छ हो ?
यो संविधान र ऐनअन्तर्गत भूमि आयोगले पनि महानगरपालिका र स्थानीय नगरपालिकाकै सहकार्यमा काम गर्ने हो । यसको फर्म संकलन गरेर वडाबाटै आउने हो । यो चाहीं भूमिहीन सुकुम्वासी हो, यिनीहरु चाहीं अव्यवस्थित रहेछन् भनेर वडास्तरबाटै आउने हो । अर्को कुरा यो संसारले के बुझिदिनुप¥यो भने अव्यवस्थितले पनि प्रक्रियाअन्तर्गत जग्गा तर्दा गर्न पाउँछन् । त्यसमा सुकुम्वासीले निःशुल्क पाउँछन् भने अव्यवस्थितले सुल्क तिरेर पाउँछन् ।

कस्तोखालको जमीन चाहीं अव्यवस्थितले शुल्क तिरेर पाउँछ त ?
ऐलेनी जग्गा दुई थारी हुन्छ । जस्तो सार्वजनिक, व्यक्तिको र बाटोको र मठमन्दिरको बाहेक जो ऐलानी जमीनहरु छ । त्यहाँ बस्नेले पनि यो मुलुकको ऐनअनुसार जग्गा पाउँछ । सुकुम्वासी होइनन् यिनीहरुलाई लखेटिहालौं भन्ने होइन । सुकुम्वासी नभएकाले पनि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा नियमअनुसार पाउँछन् । यो यहाँमात्रै होइन देशैभरका त्यस्ता भोगचलन गरिरहेका बाटो, मठमन्दिर, सरकारी स्वामित्व नभएका तर ऐलानी भोगचलन गरिरहेका जग्गा शुल्क तिरेर दर्ता गर्न पाउँछन् । त्यस्त अव्यवस्थित जग्गाहरु न्यूरोडमा पनि छन् । कीर्तीपुरमा त झन् धेरै छन् ।

दरबारमार्गमा पनि छन् । अव्यवस्थ्ति भन्नेबित्तिकै डोजर चलाउन पाइने हो र ? तर, त्यस्ता जमीनबाट बाटोको कति मिटेर हो, परियोजना अथवा सरकारी कार्यालयको कति मिटर हो ? कति चाहीं ऐलानी छ त्यसपछि कहाँदेखि नम्बरी सुरु हुन्छ । यी सबैको नाप, नक्सा हेर्नुप¥यो नि । त्यो सबैको विवरण आउनुप¥यो । वडा समितिको काम त्यो । त्यसको लागि वास्तविकता छुट्ट्याउन त वडा कार्यालय र महानगरको सहकार्य हुनुप¥यो । सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग सहकार्य पनि छैन केही छैन । त्यसै वस्तीमा डोजर चलाएर हुन्छ ?

त्यसोभए थापाथलीको सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर चलाउनु महानगरको गल्त हो त ?
त्यो सरासर गल्ती हो । किन भने मैले अगाडि पनि भनेको छु । काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिले स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयर हुनुहुन्छ । उहाँलाई संविधानमा के छ ? त्यो कसरी बनेको छ ? त्यसको मर्म के हो ? भावना के हो ? जानकारी भएजस्तो देखिँदैन । सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । आयोगले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकासँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले भने आयोगसँगको सम्झौताविपरीत थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने प्रयास गरेको छ ।

सुकुम्वासी र हामनागरबीच झडप हुँदा दर्जनौं महानगर प्रहरी घाइते भएका छन्, घरेलु हतियारसमेत लिएर सुकुम्वासीहरु निस्किएका छन् अनि आयोग चाहीं के हेरेर बसेको छ त ?
थापाथलीमा जे भयो, त्यो अराजनीतिक मान्छेले अराजनीतिक ढंगले लिएको गलत निर्णय हो । त्यहाँ जे भइरहेको छ, त्यो महानगरपालिकाले गरेको हो, यसमा आयोगको कुनै भूमिका छैन । महानगरपालिकामा अहिले स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयर हुनुहुन्छ । उहाँलाई संविधानमा के छ ? त्यो कसरी बनेको छ ? त्यसको मर्म के हो ? भावना के हो ? जानकारी भएजस्तो देखिँदैन । हाम्रो संविधानले भूमिहीनहरूलाई आवासको हकको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यो मौलिक हक हो । त्यो हकको मर्म के हो ? त्यो मेयरज्यूले बुझिदिनुभएको भए, आत्मसात् गरिदिनुभएको भए यो सबै हुँदैनथ्यो । यो घटनामा भूमिहीनहरूको मानवीय पक्षलाई अत्यन्तै बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ । यो खाली सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको गलत काम हो । सहरलाई सुन्दर बनाउने नाउँमा सुकुम्बासी, दलित र गरिबहरूमाथि अत्याचार गर्न पाइँदैन । यदि हटाउनुपर्ने भए पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ । कानुनबमोजिम जानुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित मिति : १५ मंसिर २०७९, बिहिबार  ११ : ०७ बजे