अत्यावश्यक वस्तुबाहेकको प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्ने नेपाल बैंकर एसोसिएसनको निर्णयले केराको भाउ अचाक्ली बढेको छ । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले अर्थतन्त्र जोखिममा परेपछि सवारीसाधनलगायत विलासिताका वस्तु आयातका लागि एलसी नखोल्न राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशन बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्दा केरा आयातसमेत रोकिएको छ ।
केरा विलासिताको वस्तु नभए पनि आयात गर्दा शतप्रतिशत एलसी खोल्नुपर्ने नियमले यसको आयातमा अवरोध भएको हो । आपूर्तिमै अवरोध हुँदा बजार भाउ अचाक्ली बढेको छ । एक दर्जन केराको होलसेल मूल्य नै १५० देखि १६५ रुपैयाँ पुगेको नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघले जनाएको छ । खुद्रा मूल्य दर्जनकै २ सय रुपैयाँसम्म पुगेको संघका अध्यक्ष अमर बानियाँले बताए । केराबाहेक अन्य फलफूलको एलसी भने बन्द छैन । विगतमा एलसी खोलिसकेका व्यवसायीले मात्रै अहिले केरा आयात गरिरहेका छन् ।
ढुवानी भाडामा भएको मूल्यवृद्धि र भन्सार एजेन्टको चलखेलले बजारमा थप मूल्यवृद्धि भएको बानियाँले बताए । ‘भन्सार छुटाउँदा एक लाख रुपैयाँ पर्नेमा २ लाख रुपैयाँ लिएका छन्,’ उनले भने, ‘स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन नहुँदा बजारमा मूल्य बढेको हो ।’ मुलुकभर १६ हजार ६ सय ९९ हेक्टरमा केरा खेती हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । वार्षिक २ लाख ५४ हजार १ सय ६१ टन केरा उत्पादन हुन्छ । तर उक्त परिमाणले ३/४ महिना पनि धान्दैन । त्यसबाहेकका महिनामा आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको संघले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको केरा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामै १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । केराको मूल्यसँगै एक महिनाको अवधिमा अन्य फलफूलको मूल्य पनि बढेको छ । यस अवधिमा अंगुरको मूल्य ३० प्रतिशत बढेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक छ । चैत ४ मा प्रतिकिलो (होलसेल मूल्य) ११० रुपैयाँ पर्ने अंगुरको मूल्य बढेर १४५ रुपैयाँ पुगेको छ । १७५ पर्ने जुनार २१० रुपैयाँ र १५० पर्ने सुन्तला १५५ रुपैयाँ पुगेको समितिले जनाएको छ ।
‘स्याउको मूल्य कार्टुनमा १/२ सय रुपैयाँ बढेको छ,’ कालीमाटीस्थित बी एन्ड एन फलफूल तथा तरकारी सप्लायर्सका सञ्चालक भरत खनालले भने, ‘केही वस्तुको मूल्य भारतमै महँगो हुँदा यहाँ पनि बढ्यो ।’ मुलुकभर ७५ हजार ३ सय ६८ हेक्टरमा फलफूल खेती हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । उक्त क्षेत्रफलमा ८ लाख ५८ हजार ८ सय २२ टन उत्पादन हुन्छ । तर मागअनुसार नपुग्ने भएपछि आयातमै निर्भर हुनुपरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।