नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि केन्द्रीय संसदीय समिति गठन नगर्ने भएको छ । सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि संसदीय समिति गठन नगरी कार्यसम्पादनबाटै सो समितिको काम गर्ने विकल्प रोजेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब २६ दिनमात्रै बाँकी छ भने पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको मनोनयन गर्न ७ दिनमात्रै । कांग्रेसको विधानअनुसार चार तहमा संसदीय समिति छन् । ती संसदीय समितिले स्थानीय निर्वाचनमा वडादेखि गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसम्मका उम्मेदवारको टुंगो लगाउने र टिकट वितरण गर्ने काम गर्छन् ।
केन्द्रीय संसदीय समितिले महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको टिकट वितरण गर्ने व्यवस्था छ । अहिले गठन भएको संसदीय समितिले नै चार वर्षसम्म पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्ने काम गर्छ । सभापति देउवाले संसदीय समितिमा बस्न चाहने नेताको संख्या धेरै भएपछि तत्काल संसदीय समिति नै गठन नगर्ने विकल्प रोजेका हुन् ।
उनले तत्काललाई संसदीय समितिको काम केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाटै गर्ने संकेत गर्दै शनिबार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार चयनबारे छलफल र सुझाव लिएका छन् ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तत्काल संसदीय समिति बनाउने अवस्था नरहेकाले अब सो समितिको काम कार्यसम्पादन समितिबाटै हुने बताए ।
‘संसदीय समिति गठन भएको छैन । त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बस्नुपर्छ । तत्कालै केन्द्रीय समिति बैठक राख्ने सम्भावना पनि छैन; त्यसैले यसपटक संसदीय समितिको काम कार्यसम्पादन समितिबाटै हुन्छ,’ महामन्त्री शर्माले ईकान्तिपुरसँग भने, ‘स्थानीय चुनावमा संसदीय समितिको काम महानगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखको टिकट वितरण गर्ने हो; त्यो कार्यसम्पादन समितिबाटै हुन्छ ।’
गत मंसिरमा १४ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि तत्कालै संसदीय समिति गठनको माग उठेको थियो । तर, टिकट वितरण गर्ने सो समितिमा पार्टीभित्रका सबै समूह र नेता कार्यकर्ताको सम्बोधन हुने गरी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएपछि देउवाले त्यसका लागि समय लिएका थिए ।
सभापति देउवाले चैत दोस्रो साता बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव समेत लगेका थिए । तर, बैठकमा सभापति देउवाले संसदीय समितिका लागि सदस्यहरू मनोनयन गर्न सकेनन् ।
विधानअनुसार केन्द्रीय संसदीय समिति बढीमा २५ सदस्यीय हुन्छ । सो समितिको सभापति देउवा नै हुन्छन् । पार्टीका महामन्त्री स्वतः संसदीय समितिमा महामन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक सबै पदाधिकारीहरू समितिमा पदेन सदस्य हुन्छन् ।
त्यसबाहेक सभापति देउवाले समावेशी सिद्धान्त समेतलाई ध्यानमा राखेर बढीमा ११ जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समितिको सदस्यको रुपमा मनोनीत गर्न पाउँछन् । सभापतिद्वारा प्रस्तावित नेताको नाम केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पदाधिकारीबाहेक ११ जनालाई मात्रै समितिमा समेट्नुपर्दा सभापति देउवालाई केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट रोज्न समस्या परेको हो ।
एक नेताका अनुसार सभापति देउवाले वरीयताका क्रममा शीर्ष केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मनोनीत गरेर समिति गठन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यसो गर्दा सभापतिका प्रत्यासी नेता शेखर कोइराला नै छुट्ने भएपछि त्यो प्रयास सफल भएन । देउवाले कोइरालालाई केन्द्रीय समितिको वरीयतामा २६ औँ नम्बरमा राखेका छन् ।
त्यसो त वरीयताका आधारमा मनोनयन गर्दा देउवाको विश्वास पात्रको रुपमा रहेका नेताहरू समेत अटाउँदैनन् । ‘कसलाई राख्ने, कसलाई नराख्ने भन्ने मिलाउन गाह्रो पर्यो; त्यसैले उहाँले तत्काल संसदीय समिति नै गठन गर्न सक्नुभएन,’ एक नेताले भने ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदसम्मको टिकट वितरणमा समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । त्यहीकारण नेताहरू सो समितिमा पर्न जोड गर्छन् । टिकट वितरण गर्ने अधिकारका कारण नेताहरू संसदीय समितिलाई केन्द्रीय समितिभन्दा शक्तिशाली ठान्छन् ।
‘शक्तिशाली समितिमा सबैको रुचि हुन्छ । त्यसमाथि सभापतिज्यूले महाधिवेशनकै बेला कतिपय नेतालाई वचन दिनुभएको जस्तो लाग्छ,’ अर्का एक नेताले ईकान्तिपुरसँग भने, ‘सभापतिले शीर्षलाई सम्मान गर्ने वा वचन दिएकालाई अटाउने भनेर अप्ठ्यारो पर्यो ।’
त्यसो त कार्यसम्पादन समिति पनि अपूरो छ । विधानअनुसार कार्यसम्पादन समिति ४६ सदस्यीय हुन्छ । तर, अहिले सभापति देउवाले ३७ जनामै सीमित राखेका छन् । अब २५ जनाको सानो संसदीय समितिबाट वितरण हुने टिकट ३७ सदस्यीय कार्यसम्पादन समितिबाट हुने भएको छ ।
कांग्रेसको विधानअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा वडाका उम्मेदवारको टुंगो प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय संसदीय समितिले लगाउँछ भने गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको जिल्ला संसदीय समिति र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको प्रदेश संसदीय समितिले चयन गर्ने व्यवस्था छ ।
गठबन्धन दलहरुले ५ वैशाखभित्र प्रदेश संयन्त्रमार्फत सीट बाँडफाँडको खाका तय गरी केन्द्रमा पठाउन निर्देशन गरेका छन् । तर प्रदेश संयन्त्रमा त्यस्तो प्रगति भइसकेको छैन । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको टुंगो लागेपछि पार्टीका उम्मेदवारको टुंगो लगाउने जानकारी दिए ।
कांग्रेसको विधानअनुसार उम्मेदवारको मनोनयनको मितिभन्दा एक महिना अगावै पार्टीका उम्मेदवारको टुंगो लगाउने व्यवस्था छ । तर कांग्रेसले त्यसको पालना गरेको छैन । यसअघि चैत मसान्तभित्रै उम्मेदवार चयन गर्न निर्देशन गरे पनि अन्तिम समयमा आएर गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा फरक हुने भन्दा तत्काल उम्मेदवारको टुंगो नलगाउन केन्द्रले सर्कुलर गरेको थियो ।
निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग चुनावी तालमेल गर्ने समझदारी गरेको कांग्रेसले देशैभरि उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सकेको छैन । अब ७ दिनपछि उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ तर गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँड नमिल्दा उम्मेदवारी चयनको प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन ।